काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न भन्दै २०७२ पुसमा दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि २०७३ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने घोषणा गरे । बजेट भाषणमै विमान खरिद गर्ने कुरा उल्लेख भएपछि निगम पनि जहाज खरिद गर्न तम्सियो ।
त्यसको ५ महिनामै निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वानपछि गरिएको मूल्याङ्कनमा निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पलाई विमान खरिदको आशयपत्र पठाएको थियो । त्यसको एक महिना पछि फागुन ४ गते यो कम्पनीलाई १० लाख अमेरिकी डलर बैनावापत भुक्तानी गरेको थियो ।
कम्पनी छनोट हुँदा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्प मात्रै थियो । तर खरिदको समझदारी गर्ने क्रममा जर्मन एभीएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाइˆलाई एरोज पनि मिसिए । त्यसपछि आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्यान्डमा एक डलरको कम्पनी खोलेका थिए । २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित यो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको हो ।
आपूर्तिकर्ता समूहमा तीन वटा कम्पनी भए पनि निगमले २०७४ असारमा ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर जर्मनीकै अर्को कम्पनी नटर्न रोज फूलब्राइट नामक कम्पनीको खातामा भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विवादमा आएको हो ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको हो । विमान खरिदमा घोटाला भएको भन्दै २०७५ साल मंसिरमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त समितिले १८ पुस बुझाएको प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमा समेत विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ । त्यसपछि अख्तियारले यो विषयमा छानबिन सुरु गरेको हो ।
सम्बन्धित समाचार...
वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार : २४ नेपाली, ६ जना विदेशी र दुई आपूर्ति कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर
