काठमाडौं । सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचको तनावका कारण संघीय संसद् बैठक चल्न नसक्ने अवस्था छ । तर यस विषयमा न सरकारलाई चासो छ न प्रतिपक्षलाई । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग्दै आएको छ ।
यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकसमेत संसद्मा पेस गर्नबाट रोक्यो । तर कांग्रेसले सदनमा उठाइरहेको विषय र हुन सक्ने थप अवरोधलाई रोक्न सरकारले प्रतिपक्षीका बीचमा कुनै संवाद भएको छैन । दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा छन् जसको मार सदनमा प्रत्यक्ष रुपमा पर्नेछ ।
संसद्को गतिरोध छल्दै संसद् नै बन्द गरेर सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा छन् । सोही कारण १० दिनलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक माग पूरा नभए चल्न नदिने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दिइरहेको छ । तर यस विषयमा न सरकार गम्भीर छ न प्रतिपक्ष नै । सरकारले संसद् बन्द भएकै अवस्थामा संवादमार्फत यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेर सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । उसले अगाामी बैठकसम्म पनि सरकारले यस विषयमा निर्णय नलिए थप सशक्त रुपमा सदनमा प्रस्तुत हुने भनिरहेको छ । चैत १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर दलहरु अहिलेसम्म यस विषयमा छलफलमा सम्म जुटेका छैनन् ।
सत्तागठबन्धन फेरिएपछि दलहरुका अडान पनि फेरिएका छन् । यसकारण केही निश्चित मुद्दामा संवादको वातावरण बनिरहेको छैन ।
यो विधेयक अधिवेशन हो तर विधेयकभन्दा धेरै गठबन्धन र सत्ता समीकरणका विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यही कारण संघीयता कार्यान्वयनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका अधिकांश विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको भनिएको थियो । तर यो गठबन्धन परिवर्तनको कोपभाजनमा परेको छ ।
अहिले पीडितका बीचमा स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने साथै घटी सजाय कति राख्ने भन्ने विषयमा मात्रै असहमति छ । तर यो विषयलाई पुनः सत्ता राजनीतिको खेलसँग जोड्दा जनताका मुद्दामा बेवास्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन अब करिब एक महिना मात्र चल्ने देखिन्छ । जसले गर्दा अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण विधेयक कसरी अघि बढाउने र पारित गर्ने भन्नेमा न सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना छ न त दलहरुबीचमै सहमतिको वातावरण बनेको छ ।
यही घटनाले बताउँछ जतिसुकै ठूला-ठूला कुरा गरे पनि सत्ता हुन वा प्रतिपक्षी सबै दलको ध्यान समीकरण र सत्तामा मात्र छ । नागरिकका मुद्दाले प्राथमिकता पाओस् नपाओस् उनीहरुलाई मतलब छैन ।
