कोशीको सभामुख विवादले राप्रपामा हलचल

मोरङ । कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी निर्देशक समितिको निर्देशनविपरीत राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै अध्यक्षलगायत केन्द्रीय नेताहरूले विष्टलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेका छन् । तर नवनिर्वाचित सभामुख विष्टले भने आफू दलबाट अलग भइसकेकाले पार्टीको निर्देशन आफूलाई मान्य नहुने बताउँछन् ।

त्यसो त सभामुख चयनपछि फिर्ता बोलाउने संसदीय व्यवस्था नै छैन । फेरि केन्द्रबाट पार्टीको निर्देशन संघीयताको मर्मविपरीत भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

कोशीमा सभामुख लिन लागेको थाहा पाएपछि प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सभामुखमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन कोशी प्रदेश आइनपुग्दै राप्रपाका विष्ट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । लोहनीसहित पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहितको बैठकले सभामुख लिन नहुने पक्षमा निर्णय लिएको थियो । त्यसो त राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै कोशीमा तत्काल सभामुख स्वीकार नगर्ने समझदारी भएकाले प्रदेशले स्वायत्त रुपमा गरेको निर्णय मान्य नहुने बताए ।

नवनिर्वाचित सभामुख विष्ट भने आफ्नो निर्णय पार्टी नीतिविपरीत नरहेको जिकिर गर्छन् । प्रदेश र व्यक्ति हेरेर फरक फरक निर्णय गर्न नहुने भन्दै उनले सभामुखबाट फिर्ता हुने हो भने बागमतीको सभामुख र लुम्बिनीको उपसभामुखबाट पनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए । कोशी राप्रपाले भने सभामुखमा प्रदेशसभा सदस्य विष्टलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । सभामुख लिने कि नलिने भन्ने कुरा प्रदेशको अधिकारको विषय भएकाले विवादको विषय बनाउनु आवश्यक नभएको राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको दाबी छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सभामुख र उपसभामुखले पदमा निर्वाचित हुनुअघिको पार्टीले लगाएको ह्विप बाध्यकारी नहुने व्यवस्था छ । पहिले संलग्न दलको निर्णय अस्वीकार गरेका कारणले दलबाट निस्कासित गरेको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त नहुने प्रावधान छ । सभामुख निर्वाचित भएर कार्यभार समेत सम्हालिसकेको अवस्थामा राप्रपाले दिएको निर्देशन सभामुख विष्टलाई बाध्यकारी नहुने कानुन व्यवसायी चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको सभामुखका विषयमा राप्रपाका केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट बने पनि बागमती प्रदेशको सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशको उपसभामुखका विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।