विराटनगर । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको काम सकिएको छ । कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने समयमा सधैँ नेतृत्वसँग नजिक रहेको वा उसलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै टिकट दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दै गर्दा पनि त्यस्ता आवाज उठेका छन् । यसको कारण हो- पटक पटक अवसर पाएका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु । जसले राष्ट्रियसभाकै गरिमा घटाउने काम भएको चर्चा तलैसम्म चलिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौला २०४८ सालदेखि पटक पटक अवसर पाएका नेता मात्रै होइन गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति समेत हुन । पछिल्लो निर्वाचनमा अस्वीकृत भए पनि कांग्रेसले राष्ट्रियसभा मार्फत सदनमा पुराउन लागेको हो ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार बलदेव बोहराले पनि जिल्ला विकास समितिको सभापति, २०६४ सालमा समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य भएका थिए अघिल्ला दुई निर्वाचनमा समेत समानुपातिक सूचिमा नाम थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिला तर्फबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको बैतडीकी रेणु चन्द २०६४ सालकी संविधान सभा सदस्य हुन् भने २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक समावेश उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा भने उनी पराजित भइन ।
यी बाहेक पाटीहरूले अवसर प्राप्त नगरेका व्यक्ति र लामो योगदान गरेकालाई टिकट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएकै छन् । राष्ट्र र जनताको आवश्यकताले भन्दा पनि नेतृत्वको चाहनाले एउटै व्यक्ति चाहनाले यस्तो हुने गरेको स्वयम दलकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
राष्ट्रियसभाले बौद्धिक सभाको रूपमा पनि मानिँदै आएको छ । तल्लो सदन गर्न सक्ने कामजोरीलाई समेत सच्याउन सक्ने क्षमता राष्ट्रियसभाले राख्नुपर्ने मान्यता समेत राखिन्छ । तर दलहरूले भाग मिलाउँदा पुग्छ भन्ने मान्यता राखेका कारण प्रणालीप्रति गम्भीर देखिँदैनन् ।
राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ व्यक्तिहरू जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहदैनन् या राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका कारण निर्वाचित हुने सम्भावना नभएकाको विज्ञतालाई उपयोग गर्न राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्ने हो । तर दलहरू पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन लिप्त छन् जसले राष्ट्रियसभाको आवश्यकता अनुसारका मानिसको खोजी नगरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
निर्वाचन भन्ने बित्तिकै दलहरूले आन्तरिक विवादमा लागिहाल्छन् । पार्टीको जुनसुकै पदमा भएको व्यक्ति होस् राष्ट्रलाई भन्दा पनि गुटलाई नै केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको देखिन्छ । जसको असर उम्मेदवार चयन मात्रै नभएर सदनमै देखिन्छ ।
यसै पनि विज्ञ व्यक्ति पठाउनुपर्ने राष्ट्रियसभालाई दलहरूले गिजोल्दै गाएका छन् । त्यति मात्रै नभएर केही समय अगाडि मात्रै जनताले अस्वीकार गरेका व्यक्तिहरूलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने खेलले पनि सभाको महत्वलाई बुझ्न नखोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
