काठमाडौं । गत पुस १० गतेको सत्ता समीकरण बनाउन लामो समयको संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक-अर्कामा नजिकिएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरु कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटमा भेटघाट गरिरहेका छन् । संस्थागत कुनै निर्णय लिन नसके पनि र दुईजनाले भेटलाई बाक्लो बनाउँदै लगेका छन् । आवश्यक मुद्दामा सहमति जुटाउन पनि नसक्ने तर बाहिर ठूलै कुरा भइरहेको जस्तो देखाइरहेका यी शीर्ष नेताको भेटबारे पार्टी बेखबर जस्तै बन्ने गर्छ ।
गत पुस ११ गते शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच १२ पटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको छ । कहिले ओली बालुवाटार त कहिले दाहाल बालकोट ओहोरदोहोर गरिरहेका छन । तर न सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ न त राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमै सहमति जुटेको छ ।
त्यति मात्र होइन गठबन्धन दलबीच सबै विषयमा एकमत बनाउनसमेत सकेका छैनन् । सत्ताको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त सरकारबाटै बाहिरिएको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिकै नारा बनाइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओली तयार देखिँदैनन् । तर पनि दुई नेता निरन्तर भेटिरहेका छन् । न पार्टीमा छलफल गर्छन न त सहमति नै गर्न सकिरहेका छन् । एमालेका नेताहरु पहिले शीर्ष नेतृत्वमा सहमति पछि मात्रै दलमा छलफल हुने गरेको बताउँछन् ।
त्यसो त तत्कालीन नेकपासँग झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि दाहाल र ओलीबीचका निरन्तरका भेट पनि निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् र दलहरु खण्डित हुने स्थितिमा पुग्यो । अहिले पनि ठोस सहमतिविना समय मात्रै खेर फाल्ने काम हुँदै आएको देखिन्छ । यसले आन्तरिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताको बुझाइ छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले मन्त्री बनाउनेदेखि राष्ट्रपतिको उमेदवारसम्मको नाम खल्तीबाट निकाल्ने गरेका छन् । उनीहरु सर्वस्वीकार्य व्यक्तिभन्दा पनि आफूले भनेको मान्ने पात्रको खोजी गर्छन् । जसले राजनीतिक संस्कारमा त असर गरेको छ नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउँदै गएको छ ।
कुनै खास अवस्थामा नेतृत्वले निर्णय लिएर पार्टीभित्र सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर जुनसुकै निर्णय गर्ने अधिकार पनि एउटा व्यक्तिको हातमा दिँदा आन्तरिक लोकतन्त्र थप कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
