काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काम नलाग्ने भएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ एकता महाधिवेशनमा उहाँले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रभावकारी नभएको बताउनुभएको हो ।
सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कानुनी अधिकार स्पष्ट गर्ने ऐन नबनाइ प्रमाणपत्र वितरण गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले विदेशी नागरिकता लिएका धेरै नेपालीले विगतमा आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा कामकाज गर्दै आएको बताउनु भयो । तर, जब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि पुरानो नागरिकता पनि नभएको र नयाँले पनि काम नगर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष केसीले अब बन्ने सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालहरूको सहभागीतामा उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सो ऐनलाई आगामी सरकारले १०० दिनभित्र संसद्मा पेस गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले जुनसुकै देशमा बसोबास गर्ने भए पनि नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली भाषी सम्पूर्णलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएर उनीहरूको लगानी पहिला नेपाल भित्र्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अहिले नेपालमा नेपालीहरूलाई नै लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउनु भयो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीको सीमा तोकिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूले रगत र पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नो देशमा लगानी गर्न खोज्दा पनि बाटो बन्द गरिएको बताउनु भयो ।
गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा ल्याउने लगानी फिर्ता लैजानका लागि नल्याउने उहाँको भनाइ छ । आफ्ना सन्तान र भावी पुस्ताको नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन लगानी ल्याउने उहाँले बताउनु भयो । आफ्ना छोराछोरी नेपाल आउनु भन्ने उद्देश्यले गरिने लगानीमा किन तगारो लगाइन्छ ? उहाँको प्रश्न छ ।
उहाँले सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण धेरै काम रोकिने गरेको बताउनु भयो । पाँच वर्षअघि सुरू गरिएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको कामसमेत सानो सानो कारण रोकिएर बसेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । केसीकाअनुसार १५ दिनको अभियानमै उक्त फन्डमा ३७ करोड रूपैयाँ संकलन भइसकेको थियो र एक महिनाभित्रै १० अर्ब रुपैयाँ जुट्ने सम्भावना रहेको थियो । तर, मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै विभिन्न प्रक्रियागत अड्चनका कारण सो फन्ड हालसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकार र कर्मचारीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल पश्चिम एसियामा भइरहेका तनावका कारण नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेको बताउनुहुँदै उनीहरूको सुरक्षाको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालीहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ ।
