काठमाडौं । सरकारमा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक दलका नेताहरुको पहिलो उद्घोषण हुन्छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने । तर नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०८ औं स्थानमा छ । वितेको वर्ष अर्थात् २०८० सालमा भ्रष्टाचारका केही ठूला तथ्य बाहिरिए । यसमा कति त दलका नेता नै परे भने कति कर्मचारी प्रशासनका व्यक्ति संलग्न रहेको देखियो ।
अझै कतिपय भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिन भइरहेका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सरकारी निकायहरुले विगतमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च ओहोदामा पुगेकाहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसले नागरिकमा केही आशा पलाएको छ । तर यो नै पर्याप्त भने होइन । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर लाग्न नयाँ वर्ष २०८१ मा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् ।
भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको वा बीचमै तुहाइएको आरोप २०८० सालले पनि खेप्यो । यो वर्ष भ्रष्टाचारका ठुला-ठुला मुद्दा बाहिरिदा त्यो काण्डमा नेक्सस भएका भनिएका दलका माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई केही गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्यो । नयाँ वर्ष २०८१ त्यस्तो नहोस यसपाली सबै तहका भ्रष्टाचारीमाथि राज्य निर्मम हुन सकोस् ।
२०८० सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न केही सकारात्मक पहल सुरु भए । नेपाली नागरिकले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेका ठुला माछातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित राज्यका निकायहरु प्रवेश गरेका छन् ।
राजनीतिक हिसावले पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र मन्त्रीहरुसम्म समातिए र अनुसन्धानको दायरामा आए । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसलाई अब नयाँ वर्षमा थप गति दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि विगत तीन दशकदेखि चर्चा हुँदै आएको तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन २०८१ सालमा बनाउनुपर्ने छ । कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार कै उच्च तहमा पुगेकाहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसारको काम गर्न रोक्ने यो कानुन बनेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
त्यसो त अहिले संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा नै अख्तियारबाट उसको यो अधिकार झिकिएको छ । यो अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । यसलाई पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसदको काँधमा आएको छ । अहिले भएकै कानुनका आधारमा सम्पति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणदेखि सुन काण्डसम्मको अनुसन्धान गरेर केही सकारात्मक प्रयास गरेका छन् । अब कानुनसमेत बलियो बनाएर अहिले भइरहेका कामलाईसमेत निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । त्यो विधेयक तत्काल पारित गरिहाल्नुपर्ने कार्यभार संसद्को छ । निजामती सेवाबाट अख्तियारमा स्वार्थ बाझिने गरी अनुसन्धान अधिकृत भएर जाने प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा भागबन्डाका आधारमाभन्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्छ । यति मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथिसमेत छानबिन गर्न सक्ने कानुनी क्षमतामा अख्तियारलाई अभिवृद्धि गर्न सके अझै राम्रो हुनेछ ।
कानुनी र संस्थागत हिसाबले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको हो । मुलुकमा साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखले राज्यका निकायहरुलाई नै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आशा गरौं २०८१ सालमा निर्देशन दिनेहरु पनि आफु माथि उठेका वैधानिक प्रश्नमा परिक्षण गराउन तयार हुनेछन् ।
