काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो माग गरेको हो । अख्तियारले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल उपरको मागदाबी समेत अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, प्रतीक्षा पौडेल र नीराजन कोइरालालगायत २० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी र कवीन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
एमडीएमएस र टेरामक्स खरिदमा अनियमिततामा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियाको टेन्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायत काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको दाबी गरेको अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत कर्मचारीले आफू तथा परामर्शदाता नुमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई नोक्सानी गरेको ठहर गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्राधिकरणबाट एमडीएससम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णय, खरिद प्रक्रिया भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कागजात झिकाएको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त सिस्टम गत जेठ १ गतेदेखि लागु गरेको थियो । नेपालमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको गैरकानुनी आयात रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागु गरिएको थियो ।
२०८० वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट अवैध मानिन्छन् । दर्ता नभएका मोबाइलमा केही अवधिपछि नेटवर्क प्राप्त हुँदैन । एमडीएमएस र टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा प्राधिकरण विवादमा तानिँदै आएको छ ।
