सुदूरपश्चिममा छाउपडीविरुद्ध विद्यार्थीमा चेतना, शिक्षकको व्यवहार भने विभेदपूर्ण

बझाङ । महिलामा नियमित हुने महिनावारी प्रक्रियालाई अछूत मान्ने कुसंस्कारका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महिलाले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यही विभेदका कारण थुप्रै  महिलाले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । महिनावारीका बेला हुने विभेद अन्त्य गरेर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट दुई अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको भए पनि अझै यो ‘कुप्रथा’ हट्न सकेको छैन । 

महिनावारी भएको बेला महिलालाई घरबाट अलगै बस्नु पर्ने र पोसिलो खानाबाट समेत वञ्चित गरिँदै आएको छ । काँडा भवानी मावि बाजुराकी विद्यार्थी सुष्मिता सिंहले विद्यालयमा शिक्षकबाटै विभेद भोगेकी छिन् । 

उनी छाउपडीका नाममा विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्छिन्, तर, विद्यालयमै, पढेलेखेका शिक्षकबाटै विभेद गरिँदा भने छोरी भएर जन्मिएकोमा धिक्कार लाग्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, 'महिनावारी भएको तीन दिनका दिन मैले अफिसमा प्याड लिन गएँ, तर, शिक्षकले प्याड निकालेर पनि फेरि मलाई दिनु भएन । आफैं लिएर जा भन्दै प्याड फ्याँकिदिनु भयो ।' सरकारले विद्यालयमा महिनावारीका बेला छात्राहरुलाई समस्या नपरोस् भनेर प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले विद्यार्थीमा चेतना पनि बढ्दै गएको छ । तर, शिक्षा दिने शिक्षकहरुबाटै विभेद पनि भइरहेको विद्यार्थीको भोगाइ छ ।

बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी स्थानीय कथ्थी कठायत महिनावारीका बेला विद्यालयहरूमा पनि विभेद हुने गरेको बताउँछिन् । बाजुरामा पनि यस्तो विभेद नरहेको होइन । ‘महिनावारीका बेला घर मात्रै नभएर गाई वस्तुलाई पनि छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ,’ बाजुराको खापरदेव माविमा पढ्ने शर्मिला धामीले भनिन्, ‘महिनावारी भएका बेला विद्यालयमा शिक्षकले समेत विभेद गर्छन् । विद्यालयमा पाइने प्याडसमेत दिन मान्दैनन् । मिसलाई भनेर लैजाऊ भनिदिन्छन् ।'

२०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि सरकारले लागु गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ ले छाउपडी प्रथालाई आपराधिक कसुर मानेको छ । यो कानुन अनुसार रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गरे तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

महिनावारीका बेला महिलाहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट वर्षौदेखि विभिन्न प्रयास र ठुलो लगानी भइरहेको बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका -३ की वडाध्यक्ष गौरी अधिकारी बताउँछिन् । यस्तै महिनावारीका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि अहिलेसम्म २ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकार, एनजिओ र आइएनजीओले खर्च गरिसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेलको भनाइ छ ।