काठमाडौं । देशको शासन व्यस्थाको परिवर्तन गर्दै जनताको शासन स्थापनाका लागि भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो । माओवादीको चलाएको त्यो १० वर्षसम्म चल्यो र पछि शान्तिसम्झौता हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्यो ।
१० वर्ष भूमिगत र झन्डै १८ वर्ष खुला राजनीतिमा माओवादीले बिताइसकेको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापनासम्मको परिवर्तनमा माओवादीको त्यो आन्दोलनको पनि भूमिका छ । तर माओवादीले उठाएका जनजीविकाका प्रश्न तथा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन । युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक-पटक देशकै नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र आफैंले उठाएका मुद्दाबाट कतै आफैं अलमलमा परेको त होइन भन्ने देखिन थालेको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रले चार-चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मका पदमा माओवादी केन्द्रको भाग परिसकेका छन् । तर, राज्यसत्तामा सधैंजसो ररिरहेको माओवादीले आफैंले युद्धको समयमा उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न लागिपरेको देखिँदैन । शान्तिसम्झौताअन्तर्गतका काम पनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेका छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग शान्ति सम्झौता गरेको ६ महिनाभित्र गर्ने भनिए पनि सात वर्ष मात्रै दुई आयोग गठन भए । आयोगको पटक-पटक म्याद थप्दै राख्दै गरिएको छ तर अहिलेसम्म उजुरी संकलन गर्नेबाहेकको अन्य उपलब्धि भएको छैन । जसले गर्दा द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएका समस्याको समाधान हुन सकेका छैन ।
‘शान्ति सम्झौतापछिको काम अन्य पक्षले माओवादीको मात्रै हो जस्तो गर्दा त्यो समस्या समाधान नभएको भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सबै पक्षको पहल जरुरी छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ ।
यो २८ वर्षको अवधिमा तत्कालीन माओवादी विभाजन भएर विभिन्न समूहमा विभाजित भएको छ । अहिले उसको उपस्थिति राजनीतिक रुपमा अलि कमजोर पनि भएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरी नै रहेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका लागि भूमिका माओवादी जनयुद्ध पनि खेल्यो । तर पीडितको पक्षमा काम नगरेको भन्दै त्यसबाट प्रभावितहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
युद्धकालीन समस्या समाधानका लागि शान्ति-सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष तयार हुनुपर्ने थियो । सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष तयार नभएका कारण केही समस्या भएको माओवादी नेताहरु स्वीकार गर्छन् । माओवादी सचिव दीनानाथ शर्मा भन्छन्, ‘माओवादीले जितेर वा तत्कालीन राज्यसत्तासँग हारेर नभएर सम्झौता गरेर आएका कारण अर्को पक्ष तयार नहुँदा समस्या सामाधान हुन सकेको छैन ।’
नेताहरुले जे-जे तर्क गरे पनि माओवादी युद्धसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय निरुपण हुन अहिले पनि बाँकी छन् । जसको तत्काल समाधान जरुरी पनि छ । त्यसका लागि अहिले सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेकाले पनि माओवादी केन्द्रले ठोस पहल लिन जरुरी छ ।
