स्थानीय तहको चुनाव समयमै हुनबाट धकेल्न सत्ता पक्षले संविधानको छिद्रको साहारा खोजेको छ । वैशाखमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएपनि चुनावको मितिबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु दुई ध्रुवमा छन् । सरकारले त संविधान र ऐनमा भएको भिन्नतालाई देखाएर कानून संशोधनको गृहकार्य नै अघि बढाइसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने ताकेता गर्दा २०७४ सालको पहिलो निर्वाचनका हकमा प्रयोग भएको कानुनलाई देखाएर त्रुटी गरेको पाईएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई चौथो पटक ताकेता गर्दा निर्वाचन आयोगले भनेको छ– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम ।
कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि स्थानीय तहको चुनाव हुने किटान गरेको आयोगले ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा भने दफा ४ बमोजिम हुन्छ भनेको छ । जहाँ सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने र त्यसअघि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैले आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको दफा ४ पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचन पछि स्वत निष्कृय भैसकेको संविधानविद् बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले भने दफा ४ अनुसार नै सरकारले स्थानीय तहको मिति तोक्नुपर्ने भनिरहको छ ।
स्थानीय तहको चुनावको विषयलाई लिएर अहिले सरकार र निर्वाचन आयोगबीच दूरी बढिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले त निर्वाचन आयोगले परामर्श नगरी हचुवाको भरमा मिति प्रस्ताव गरेको बताइरहेका छन् ।
सरकार र आयोग मतभेद बढ्दै जाँदा निर्वाचन कानून संशोधनको प्रकृया भने अघि बढीसकेको छ । शुक्रबार कानून मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श समेत गरेका छन्। त्यसो त तत्कालीन ओली सरकारका पालामा आयोगले ऐनलाई संविधान अनूकुल बनाउन प्रस्ताव नै लगेको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो । अहिले त्यही बिषय फेरि गिजोलिएको छ । यो स्थितिमा समाधान के हुन सक्छ त ?
कानूनी अल्झन देखाएर स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने सत्तापक्षको चाहाना राजनीतिक दाउपेचसँग जोडिएको बुझ्न कठिन छैन् । तर निष्पक्ष रहने निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि विवादास्पद हुँदै गएको छ ।
