काठमाडौं । यही वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले १४८ परियोजना छनोट गरेको छ । जसअन्तर्गत जलविद्युत्, सडक, होटेलदेखि चिल्ड्रेन पार्कसम्म छन् । यीमध्ये कुन-कुन परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छन् र लगानी आउन सक्ने परियोजना के-के छन् ?
सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका १४८ वटा परियोजनामध्ये लगानी आउन सक्ने परियोजनाको पहिलो नम्बरमा छ, चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग । ९६.५ किलोमिटर लम्बाइको यो परियोजनाको डीपीआरसमेत तयार भइसकेको छ भने दुई खर्ब २१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा समेत राखेको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं-चितवनको दूरी एक घण्टामा सीमित हुनेछ ।
२०५२ देखि चर्चामा रहे पनि कञ्चनपुरस्थित दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा लगानी भित्रिए समग्र सुदूरपश्चिमकै विकासको ढोका खुल्ने देखिन्छ । आठ अर्ब ६० करोड लागत रहेका यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए २२ हजारले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको व्यवसायी जंगबहादुर मल्ल बताउनुहुन्छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र जनकपुरको जानकी हेरिटेज होटेल पनि अर्का महत्त्वपूर्ण परियोजना हुन्, जुन माइस टुरिजमको विकास गर्न भन्दै अघि सारिएका छन् । पोखरा महानगरले प्रस्ताव गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लागत ३.७ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै जनकपुरमा रिसोर्ट, सांस्कृतिक गाउँ, जातीय संग्रहालयसहित जानकी हेरिटेज होटेल बनाउने परियोजना अघि सारिएको छ । यसमार्फत जनकपुरलाई वेडिङ डेस्टिनेसनका रुपमा विकास गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
यसका अलावा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि लगानी आवश्यक भएका क्षेत्र हुन् । जसमध्ये नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालीगण्डकी दोस्रो जलाशययुक्त परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, खिम्तीठोसे जलविद्युत् परियोजना यी परियोजना अध्ययन भएर डीपीआरसमेत तयार भइसकेका छन् ।
डीपीआर तयार भएको १० अर्ब दुई करोड लगातको बबरमहल प्रशासनिक परियोजनालाई पनि सोकेसमा राखिएको छ । वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी आर्जन हुने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना बने काठमाडौंको पार्किङको समस्या धेरै सहज हुनेछ भने रोजगारीसमेत सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।
डीपीआर तयार नभएका महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनामा समेत लगानी भित्रिने आशा सरकारले राखेको छ । जसमा, एक हजार नौ सय दुई मेगावाटको मुगु कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण भ्याली आयोजना छन् । त्यस्तै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने टी-अक्सन सेन्टरमा पनि लगानी चाहिएको छ । नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग रहेका कारण टी-अक्सन सेन्टरमा लगानी भित्रिनु अत्यन्त जरुरी छ ।
