काठमाडौं । अघिल्लो बर्खायामको बाढीले १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा आठ अर्बभन्दा बढीको क्षति भए पनि राज्यबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्तकले गत असारको बाढीबाट १२ वटा आयोजनाले धेरै क्षति भोग्नुपरेको तर सरकारले पत्र लेख्नेबाहेक अरु राहत नदिएको गुनासो गरे । पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट उपकरण मगाए पनि भन्सारमा छुट नपाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले जनाए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमा अर्थ मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकलाई बाढीबाट क्षति भएका आयोजनालाई विशेषखालका छुट दिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सार छुट भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
भारतसँग विद्युत् आयात अनुमति नवीकरण हुन्छ, लोडसेडिङ हुँदैन : ऊर्जामन्त्री बस्नेत
गत वर्षसम्म जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने गरेको थियो । तर, विभिन्न छुटका लागि दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रस्टयाए । अहिलको व्यवस्थाअनुसार छुट दिन नसकिने पनि उनको भनाइ छ ।
क्षति पुगेका आयोजनाका प्रवर्तकले भने छुट पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राज्यले छुट नदिएका कारण भन्सार नाकामा आएका सामान ल्याउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । गत पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जा दिनभन्दै पत्र लेखेको थियो । बिमा प्राधिकरणलाई बिमा दाबी भुक्तानी छिटो सकेर क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी ५० प्रतिशतसम्म पेस्की भुक्तान गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म क्षति पुगेका आयोजनाले रकम पाउन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताले गरेका छन् ।
