झापा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित पाँच दलका शीर्ष नेताले २०७२ सालमा तामझामसाथ झापाको भद्रपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभागृहको शिलान्यास गरे । करिब १३ करोड लागतमा निर्माण थालिएको सभागृह ६ वर्षयता अलपत्र छ, यसले सुशासन र विकास निर्माणमा राज्य संवेदनशील नभएको प्रस्ट्याएको छ ।
झापाको भद्रपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सभागृह बन्दाबन्दैको अवस्थामा ६ वर्षदेखि निर्माण ठप्प पारिएपछि अहिले बेवारिसे बनेको छ ।
मेची रंगशालासँगैको १९ कठ्ठा सरकारी जग्गामा निर्माण थालिएको सभागृहका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी करिब पाँच करोड रुपैयाँ अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको खातामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि सभागृहको निर्माण किन रोकिएको होला ?
.png)
‘सम्बन्धित ठेकेदारलाई नै काममा लगाउनका लागि हामीसँग कानुनी आधार केही छैन । साथै उसको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जान पनि स्पष्ट कानुनी आधार छैन । हामीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यो अधिकार नदिएको अवस्थामा अब हामी के गर्ने भन्नेमा अलमल छौं,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी झापाका सुनील निरौलाले भने ।
निर्माण सुरु हुँदा यो सभागृह झापा जिविसको स्वामित्वमा थियो । संघीय संरचनासँगै अहिले यो सरकारी अड्डा जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिसँग जिविस हुँदाको जस्तो बजेट खर्च गर्ने अधिकार छैन । जसका कारण ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएर पनि सभागृहको निर्माणले गति लिन सकेन । ‘लगभग ६० देखि ६५ प्रतिशत काम भइसकेको देखिन्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति झापाकी इन्जिनियर निवेदिका पोखरेलले भनिन् ।
अलपत्र सभागृहको स्वामित्व लिन अहिले फेरि भद्रपुर नगरपालिकाले पहल थालेको छ । यस क्रममा भद्रपुरका जनप्रतिनिधिहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई धेरैचोटि दबाब दिइसकेका छन् ।
.png)
.png)
‘अघिल्लोपटक डेलिगेसन जाँदा प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएर ज्ञापनपत्र दिने काम गरेका छौं । अहिले पछिल्लोपटक के भनेका छौं भने यसको अब स्वामित्वसहित नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइयोस्,’ भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेलले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा बन्न थालेको सभागृह अलपत्र पारिएकोप्रति कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पटक-पटक आक्रोश पोख्दै आएका छन् । तर पनि सभागृह निर्माणको काम अघि बढाउने बाटो भने कसैले पहिल्याउन सकेको छैन ।
सभागृह निर्माणको ठेक्का पाएको प्रेरा/शाह जेभीले ६५ प्रतिशत काम सकिएको देखाएर सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । बाँकी रकम पनि सोही निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिइसकेको छ ।
