काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गर्नुभएको छ ।
आफूले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालय र आफूमाथि लागेका आरोपका विषयमा संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै बोल्न पाउनुपर्ने माग उहाँको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा सांसदका रुपमा आफूले बोल्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको र संसदीय छानबिन गर्नुको औचित्य नभएको जिकिरसमेत गर्नुभएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको पाँच दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर आफूले दिन नपाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
लामिछानेले शंकाका भरमा उजुरी हाल्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले छानबिन समिति बनाउँदा गलत अभ्यासको थालनी हुने जिकिर गर्नुभयो ।
संसद्मा बोल्ने अनुमतिका लागि सभामुखलाई गृहमन्त्री लामिछानेको पत्र
लामिछानेले आफूमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोपका आधारमा कहीँ कतै मुद्दा परेको हो कि भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोधेको तर कतै कुनै पनि अदालतमा निवेदन नपरेको जवाफ पाएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास परेको र तत्काल फिर्ता दिलाउने गरी सरकारले काम थालेको दाबी गर्नुभयो ।
बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि गृहमन्त्री लामिछानेले गर्नुभयो । फरार रही देशबाहिर पुगेका सहकारीका सञ्चालकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफू प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहकारीमा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन रास्वपाले नमान्ने
गृहमन्त्री लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई जिम्मेवार भएर सदनमा प्रस्तुत हुन र सहकारी ठगी रोक्ने कानुन निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।
