काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयले संघीय समीकरण नै तरंगित हुन थालेको छ । नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीचको विवाद चुलिँदै जाँदा नयाँ समीकरणको चर्चासमेत चल्न थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रदेश सरकारलाई लिएर बढेको विवादले नयाँ समीकरण जन्माउला त ? कि पार्टीहरूमै विग्रहको अवस्था आउला ?
सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए गठबन्धनबाटै बाहिरिने चेतावनीपछि मात्रै नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको थियो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारीलाई विश्वासको मतका लागि वैशाख २१ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइयो । तर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमै एमाले उपस्थित भएन । २२ गतेका लागि सारिएको बैठकमासमेत एमाले अनुपस्थित हुने भएपछि प्रदेशसभाको बैठक नै अनिश्चितकाल लागि स्थगित गरिएको छ ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नै काठमाडौं आएपछि त्यहाँको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्वको सल्लाह लिन काठमाडौं आउनु भएका रावललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट निर्देशन छ- विश्वासको मत दिन हतार गर्नुपर्ने बेला भएको छैन । ओलीको बुझाइ छ- समाजवादीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको छ र जुनसुकै समयमा धोका हुन सक्छ ।
गठबन्धनमा बढ्यो विवाद, सत्ता समीकरण जोगाउनै चुनौती
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको अघिल्लो गठबन्धनमा माधव नेपाललाई समेत एक वर्ष प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । समीकरण फेरिएपछि त्यो सम्भावना न्यून भएको नेपालको बुझाइ छ । जसले गर्दा नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी एमाले, माओवादी र रास्वपा बाहेकको गठबन्धन निर्माणको प्रयाससमेत हुन थालेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि दबाब बढाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत आन्तरिक रूपमा यो गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूले फरक फरक कोणबाट संवाद चलाइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई वर्तमान गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्न सके सरकार ढल्ने कांग्रेसको सोझो बुझाइ छ । कांग्रेसको यो रणनीतिलाई गठबन्धनमा बढेको विवाद तथा नेपाल र ओलीबीचको जुहारीले पनि बल पुर्याइरहेको छ । ओली र नेपालले तल्लो स्तरमै झरेर दिएका अभिव्यक्ति राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्ने संकेत पनि हुन सक्छ ।
एमाले, माओवादी र रास्वपाबाहेक अन्य दललाई मिलाउन सके कांग्रेसले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिने संकेत गरेको छ । नेपालले दाबी छाडेको अवस्थामा मात्रै थप सक्रिय हुने कांग्रेसको रणनीति छ । संसद्को आसन्न बजेट अधिवेशन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारमाथि बढाउँदै लगेको दबाब र गठबन्धनमा बढेको विवाद वर्तमान सत्ता समीकरणका लागि चुनौती देखिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
