लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी साना दललाई फकाएर सरकार जोगाउने कसरतमा छन् । त्यसका लागि चौधरी मन्त्रालय फुटाउनसमेत उनी तयार देखिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १० मध्ये ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छन् । ३ सदस्य रहेको जसपा पनि नयाँ गठबन्धनमा गएपछि उनलाई एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, उनी ४ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति र ३ सदस्य रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई थप एक-एक मन्त्री दिएर पदमा रहिरहने कसरतमा छन् ।
हाल प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले चौधरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने तर आवश्यक परे बाहिरबाटै सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरी ३ सदस्य रहेको जनमत पार्टीलाई आफैंसँग राखिराख्न थप मन्त्री दिने तयारीमा छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ मत चाहिन्छ । एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन-तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक-एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
एमाले, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन बन्दा सभामुखसहित ४४ जना पुग्छन् । राप्रपाले चौधरीलाई समर्थन गरेमा मधेशवादी दल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत गर्दा चौधरीको पक्षमा ४१ मत पुग्नेछ । बाँकी २ मतका लागि स्वतन्त्र र अन्य दलको १ मतमा भर पर्नुपर्नेछ, जुन कठिन छ । चौधरीको सकस देखेको एमाले-माओवादी गठबन्धनले उनलाई विश्वासको मत लिने सुविधा दिएरै सरकारबाट बाहिर पुर्याएर आफू सत्तारोहण गर्ने रणनीतिमा छ ।
निर्वाचन लगत्तै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धन हुँदा एमालेका लीला गिरी लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । यसपटक मुख्यमन्त्री एमालेले पाए फेरि गिरी नै र माओवादीको भागमा परे जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने लबिङमा छन् ।
