मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट आठ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिलाई हटाउने र पदाधिकारी थप गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई सेवा सुविधा थप गर्ने प्रदेश सरकारको कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । अध्यादेशबाट पदाधिकारी थप गरी सुविधा पाउनेको संख्या थप गरी मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार टिकाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
कोशी सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा दुईको खण्ड ख लाई संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहाववाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्ष दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक, प्रदेश सभा समितिका सभापति समेत बुझिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूलाई मात्र समेटेको थियो । कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले जिल्ला समन्वय समितिको सभापति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा अस्पताल राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुने भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । अर्थविद डा. भेषप्रसाद धिताल भन्छन्, 'पदाधिकारीको संख्या थपेर प्रदेश सरकारले फजुल खर्च बढाएको छ ।'
जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको मर्यादाक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव र महाशाखा प्रमुखभन्दा माथि भएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको अनुगमन, निरीक्षणका क्रममा सुधारका लागि निर्देशन दिन नसकेको, अस्पताल व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेका कारण अस्पतालको समग्र विकासका लागि अध्यादेश मार्फत अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिलाई हटाउन परेको सरकारको तर्क छ ।
ऐनले सेवा सुविधा नदिएका व्यक्तिलाई नेकपा एमालेकै सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिएको थियो । त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको कोशी सरकारको दावी छ ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमसेर राई भने ऐनले सेवा-सुविधा नदिएका व्यक्तिलाई एमालेकै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिएको र त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेपछि व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हो भन्दै प्रदेश सरकारले जति तर्क गरे पनि त्यो प्रत्युत्पादक नै देखिन्छ ।
