विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकाल उतारचढावपूर्ण रह्यो । १० महिनामा पाँच पटक मुख्यमन्त्री फेरेको प्रदेश सभाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने मंसिर १३ गते पारित गर्यो । सत्ता राजनीतिको वरिपरी घुमेको प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सर्वसाधारणले भने प्रदेशको नामकरण बाहेक अरु देखेका छैनन् ।
पहिलो वर्षनै चार वटा अधिवेशन बसेको प्रदेश सभाका ४५ वटा बैठक बसे । करिब ७५ घण्टा बैठक बसेर प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र बजेट बाहेक ६ वटा विधेयक पारित गर्नुका साथै हिक्मत कार्की र उद्धप थापालाई दुई/दुई पटक र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । प्रदेशको नामाकरण, प्रदेश निजामति सेवा संशोधन विधेयक २०७९ र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएकाले पहिलो वर्ष उपलब्धिमूलक भएको प्रदेश सभा सचिवालयको दाबी छ ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले भने, ‘महत्त्वपूर्ण कुरो त कोशी प्रदेशको नामाकरण नै हो। त्यसपछि प्रदेश नियमावली ऐन पारित भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुलाई पनि महत्त्वपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।’
संविधानको सबै धाराहरू प्रयोग गरेर भएपनि सरकार बनाउन सफल भएको, प्रदेशको मध्यावधि निर्वाचन टार्नुलाई सत्तापक्षले उपलब्धि मानेको छ । त्यस्तै बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको र मुख्यमन्त्रीले अभूतपूर्व रुपमा ९२ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यबाट विश्वासको मत लिन सकेको भन्दै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पहिलो वर्षको कार्यकाललाई उपलब्धिमुलक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवार यो एक वर्षमा संसदले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्छन् ।
थुप्रै उतारचढावको बीच पनि हामीले चाहिँ झन्डै-झन्डै मध्यावती तर्फ जान्छ कि भन्ने परिस्थिति थियो। त्योबाट बचेको छ। यसलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार रुपमा नै लिनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले भने, ‘सरकारले दिएको बिजनेसमा प्रदेशसभाभित्र घनिभूत ढंगले छलफल भएर ऐनहरु पनि निर्माण हुँदै आएका छन्। यसलाई पनि हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेश सभाले यो वर्ष पारित गरेको विधेयकहरू अनिवार्य रुपमा नल्याइ नहुने खालका मात्र पारित गरेको छ । सामयिक राजश्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक २०८०, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ जस्ता धेरै कम मेहनत पर्ने विधेयक र संशोधन विधेयक पारित गरेको भन्दै विपक्षी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकाललाई निराशाजनक भनेका छन् ।
एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले भने, ‘विकास निर्माणको दृष्टिकोणले योजनाका दृष्टिकोणले योजना छनौटको दृष्टिकोणले बजेट निर्माणको दृष्टिकोणले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनकै दृष्टिकोणले यो वर्ष सफल वर्षको रुपमा चाहिँ लिन सकिँदैन।’
आम नागरिकले प्रदेशको नामाकरण बाहेको प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि देखेका छैनन् । साउन १६ गते रिक्त भएको सभामुख चयन प्रदेश सभाले अझै गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष हुादा समेत संसदीय समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन् ।
