काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
केही व्यापारिक घरानाका निकट मानिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार उनले सरकारले पूर्वनायव सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति गरी सो काम लगाइएको भन्ने झारा टार्ने ढंगले जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।
गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि सोही खालको आरोप लागेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले त्यसलाई त्यसै छोडन नमिल्ने दाबी गरे । ‘हिजो सञ्चारमाध्यमबाट आइसक्यो । र, संसद्मा सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हाम्रा प्रमुख सचेतकले विषय पनि उठाइसक्नु भएको छ । गत वर्ष पनि यस किसिमको अनधिकृत मान्छेलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराइयो भन्ने कुराहरु उठ्यो । तर, निष्कर्षमा पुग्न सकेन । र, यो वर्ष पनि बजेट वक्तव्य आउनु अघिल्लो दिन मात्रै ठूलो संख्यामा गाडीहरु भित्रिएको छ भन्छन् । र, भोलिपल्ट बजेट वक्तव्य आउँदाखेरि करको दरमा हेरफेर भएको छ । यो शंकास्पद थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सेवानिवृत्त मान्छेलाई सामेल गरियो भन्ने कुरा आएको छ । र, सरकारले फेरी त्यो होइन । उसलाई करारमा राखिएको थियो । त्यसै भएर उनलाई सधैंझैं प्रयोग गरिएको हो भनेर जवाफ दिने र टार्ने कोसिस गरेको छ । तर यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर यो टुंगोमा पुग्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ ।’
अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट आउनु अघिल्लो दिन ठूलो मात्रामा गाडीहरु आयात हुनु र भोलिपल्ट करको दर हेरफेर हुनु शंकास्पद रहेको तर्कसमेत गरे ।
