काठमाडौं । सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पाउन सकेको छैन । सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तोक्न नसक्दा संसद् प्रतिपक्षविहीन जस्तै छ । दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा संसद्समेत प्रभावकारी बनेको छैन ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि बैठक बस्न थालेको बुधबार एक महिना भयो । अहिलेसम्म सातवटा बैठक बसेका छन् । तर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता को हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्नेमा संसद् सचिवालय नै अन्योलमा छ । संघीय संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रतिपक्ष दल चयन हुन नसके सभामुखले नै तोक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्न सकिँदैन । अब सभामुखले नै प्रतिपक्ष तोक्नुपर्ने भए पनि आलटाल गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको दाबीसहित संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ तर सुविधा भने मागेको छैन ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र टुंगो नलागेको होइन, प्रमुख दलहरुले उपनेतासमेत छानेका छैनन् । संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकबाहेक उपनेता र सचेतक तोकेको छैन । एमालेले त दलको नेताबाहेक कुनै पनि पदाधिकारी तोक्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले पनि दलको नेता र प्रमुख सचेतकबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गरेको छैन ।
संसद्लाई काम दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसले काम दिएको छैन नै, सदनमा बिजनेस चाहियो भनेर सांसदले समेत आवाज उठाउन सकेका छैनन् । न सभामुखले नै सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । यही कारण सुरुवाती दिनदेखि नै संघीय संसद् प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।
