काठमाडौं । सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रबारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुन निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको हो ।
महिला समुदायले समाजमा भोग्दै आएका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा एकीकृत कानुन निर्माणको लागि अवधारणा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले गत माघमा दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताउनु भयो । नेपालले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सिडले प्रत्येक वर्ष सुझावहरू दिँदै आएको छ ।
उहाँले महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसाको रोकथामा र दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न एकीकृत कानुन बनाइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।
