काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसक्रममा आन्दोलनकारीमाथि भएको दमन तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिका सम्पत्तिको तोडोफोड, आगजनी र लुटपाटको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद सकिन करिब २ सातामात्र बाँकी छ।
तर गठन भएदेखि नै बयान लिने भनिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगले बोलाएको छैन। अध्यक्ष कार्कीसहित आयोगका पदाधिकारीहरूले ओली र लेखकलाई जसरी पनि बयान लिने दाबी गरिरहेका छन्। तर त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया भने सुरू गरेको छैन।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोग गठनकै समयदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जसरी पनि बयान लिएर छोड्ने दाबी गर्दै आएका थिए। आयोगलाई दिइएको म्याद पुस ८ गते सकिनेछ। दुई साता बाँकी हुँदा आयोगले ओली र लेखकलाई न मौखिक रूपमा बोलाएको छ, न त पत्र नै पठाएको छ।
आयोग स्वयंलाई पनि ओली र लेखकसँग बयान लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन। त्यसकारण पनि आयोग भन्छ, आयोगले बोलाउँदा बयानमा नआए सरकारको सहयोग लिएर भए पनि बयान लिइन्छ। त्यसको अर्थ हो, सरकारले प्रहरी लगाएर दुबैलाई पक्राउ गरि बयानका लागि ल्याउने आयोगको विश्वास छ।
जाँचबुझको ७० प्रतिशत काम सकिएको बताइरहेको आयोगले हाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइरहेको छ। प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बयानपछि राजनीतिक नेतृत्वतर्फ अघि बढ्ने आयोगको तयारी छ। तर ओली र लेखक बयान दिन नआए र आयोगले सहयोग मागेको खण्डमा सरकारले सहयोग गर्ने गृहमन्त्रालयको भनाइ छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगले लिखित रूपमा सहयोग मागे सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। ओली स्वयंले आयोगमा बयान दिन नजाने बताइरहँदा आयोग र सरकार दबाबमा आएको पनि हुन सक्छ, तर आयोगले कार्यादेशअनासर प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दा पनि धम्क्याउने र घुर्की लगाउने तरिका अपनाइरहेको छ। उसो त आयोगले काम थालेको मंगलबार ७६ दिन बितेको छ ।
आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबि रिजालको बयान लिएर प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । यसअघि आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुत्तराज थापाको बयान लिईसकेको छ । सँगै भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिने प्रहरीको बयान लिइसकेको छ ।
हाल आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको बयान लिइहेकाे छ। आयोगले एक हप्ताभित्रमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ ।
निस्पक्ष छानबिन गरी दोषी किटान गरेर कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन आयोगसँग अब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा बयान नै नसकिने हो कि भन्ने शंका पनि छ। त्यसकारण उसले म्याद थपका लागि सरकारसँग परामर्श थालेको छ।
