काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने जानकारी गराइएको छ । यस्तै अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ ।
मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रुपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका काम कारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो।
गृह मन्त्रालयले परिपत्र कार्यान्वयनमा मन्त्री लामिछानेको निरन्तर चासो रहेको भन्दै अतिक्रमितसहित व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई स्थानीय प्रशासनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। मन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा लिज अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिहीबार सिल गरेको थियो ।
