धनकुटा । स्थानीय तहले लगत संकलन र सिफारिसमा ढिलाइ गर्दा धनकुटा र संखुवासभामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण एकिन हुन सकेको छैन । सही विवरण नहुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
धनकुटाका सातवटा स्थानीयतह मध्ये साँगुरीगढी गाउँपालिकाले मात्रै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण भूमि आयोगको जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
यो गाउँपालिकामा प्रमाणीकरण भएका ३८ जना सुकुम्बासी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छन् । साँगुरीगढीबाहेक अन्य ६ स्थानीयतहले विवरण बुझाउन बाँकी रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनकुटाका अध्यक्ष बलबहादुर राईले जानकारी दिए ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण उपलब्ध नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको जाँचबुझ र प्रमाणीकरणको काममा रोकिएको छ । भूमिहीनको लगत संकलन र सिफारिसका लागि स्थानीयतहले ढिलाइ गरिरहेका छन् । ‘सुकुम्बासी भनेर अलि धेरै तथ्यांकहरु नगर क्षेत्रमा प्राप्त भएको छ । यसले गर्दा पनि हामीलाई यकिन गरेर सही सुकुम्बासी, सही भूमिहीन पत्ता लगाएर काम गर्न समस्या भएको छ,’ धनकुटा नगरपालिकाका अधिकृत उपेन्द्र खनालले भने, ‘प्राथमिकतामै नपरेको भन्ने चाहिँ होइन । हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
लगत संकलन सुरु गएको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत संखुवासभाका दशमध्ये नौ स्थानीयतहले सम्भावित लाभग्राहीको सूची संकलन गरेका छैनन् । पाँचखपन नगरपालिकाले भने भैंसी चोकको जग्गा यहाँका २६ भूमिहीनलाई वितरण गरेको छ । ‘जमिन पाएपछि आजबाट म धेरै खुसी छु,’ पाँचखपन नगरपालिकाका लाभग्राही गणेश पाँचकोटीले भने ।
धनकुटामा हालसम्म पाँच हजार ६६२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । यस्तै संखुवासभामा चार सय जनाको निवेदन परेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएर जिल्लातहमा काम थालिएको २९ वर्ष बितेको छ । तर ती कुनै पनि आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा उपलब्धि शून्य छ ।
