काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देशमा सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जनताले सरकारबाट सुशासनको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । बरु भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको गुनासो आमनागरिकको छ । विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकालको सुरुआतमा देशमा सुशासन कायम गर्न केही सक्रियता देखाएका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएर उनले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका थिए । तर पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारका फाइल एक-एक खोल्दै जाने दाहालकै प्रतिबद्धता विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । योसँगै भ्रष्टाचार र अनियमिताको गुनासो बढ्दै गएको छ । सुन तस्करी रोक्न अनेक प्रयास गरेको बताए पनि विमानस्थलबाट ठूलो परिणाममा भित्रिन रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल चुकेको पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको बरु उल्टै भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना हुन थालेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्नसमेत सरकारले नसकेको एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको आरोप छ ।
विपक्षी मात्र होइन, स्वयम् सत्तारुढ दलका सांसद पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सुशासनका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।
सरकारको काम सुस्त छ । विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकै छैन । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । मानव तस्करले अवैध मार्गबाट नेपालीलाई विदेश पुर्याउने क्रम बढेको छ । तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत सरकार चुक्दै गएको छ । तर पनि सुशासनका लागि प्रयास जारी रहेको भन्दै सरकारका मन्त्री पन्छिने गरेका छन् ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना मन्त्री तथा सचिवहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर परिणाममुखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए । तर उनले दिएको निर्देशन न मन्त्रीले टेरेका छन्, न सचिवले ।
