धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
दलित समुदायको विकासका लागि बनाइएको ऐन तुरुन्त लागू हुने पहिलो परिच्छेदको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मधेसको कुल जनसंख्यामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलितका समस्या जस्ताका तस्तै छन् ।
यो मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको देवपुरा गाउँ हो । यही गाउँमा बस्छन् ४५ वर्षीय धर्मनाथ पासवान ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनी ५ वर्ष अघि असक्त भएर फर्किए । ८ जनाको परिवार रहेको पासवानको सम्पत्तिको नाममा ५ धुर जग्गा छ ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका गोबरौराका रामबिराजी देवीको अवस्था पनि उस्तै छ । ७ वर्ष अघि पतिको मृत्यु भएपछि ३ जना छोरी र सासुको भरन पोषणका लागि रामबिराजीलाई मागिचाँगी गुजारा गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन।
‘आठ जनाको परिवार छ । श्रीमान् बुढो भएकाले मजदुरी गर्न सक्दैनन्। म आफैँ कसैको घरायसी कामकाज र बोनीबुतो गरेर जसो तसो दिन काटिरहेकी छु ।’ उनले भनिन्, ‘घरमा कमाउने मान्छे कोही छैन । तिन जना छोरी र सासुको गुजारा चलाउन मुस्कील छ । जैनतेन मागिचाँगी गुजर बसर गरिरहेकी छु ।’
दलित समुदायको समुचित विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको थियो । प्रदेश सभामा दर्ता गराएको एक वर्षपछि २०७६ मंसिर २४ गते यो ऐन प्रमाणीकरण भयो । तर सरकारकै त्रुटीका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
दलित बालबालिकाका लागि नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा, सहुलियत दरमा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न रासन कार्डको व्यवस्था, छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा दलित विकास समिति गठन लगायतका बुँदाहरु ऐनमा उल्लेख रहेपनि कार्यान्वयन शून्य छ । मधेसमा १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई बेवास्ता गरी प्रदेशको समृद्धि भने सम्भव छैन ।
त्यस्तै प्रदेश स्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति पनि गठन भएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
