काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निजी लगानीका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विभागले विज्ञप्ति जारी गरी शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्र छात्रवृत्तिको कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका भर्ना नै नहुने स्थिति उत्पन्न हुने भएकाले भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याउन पनि मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
