काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा स्थानीय तहहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्दैछन् । यो वर्ष ५ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने छ । प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान चलाए पनि सबै बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन चुनौती छ । विद्यालय भर्ना हुने उमेरका सबै बालबालिका भर्ना हुन नआउने तथा भर्ना भएकाले पनि निरन्तरता नदिने अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ग्रामीण भेगमा यो वर्ष ५ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको संख्या १ लाख ९४ हजार छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरेर सरकारले वैशाख १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान पनि शुरु गर्दैछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म पठनपाठन अनिवार्य र नि:शुल्क छ । यसैलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाहरूले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन घरदैलो कार्यक्रम, शिक्षक परिचालन र अभिभावक सचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । कतिपय पालिकाले त दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेसम्मको तयारी गरेका छन् ।
विद्यालय तहको सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा छ । विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख २० हजार बालबालिका र ५ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौती छ । भर्ना अभियान चलाउँदा आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलित समुदायभित्रका चमार, पासवान, मण्डल, डोम, मुसहर बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । किनकी अझै पनि यी समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन्
त्यसो त अहिले पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क पुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिउँसोको खाजा र केही पालिकाले पोसाक तथा स्टेशनरी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएर हो वा कुन कारणले हो विद्यालय भर्ना हुन आउने र पढाइलाई निरन्तरता दिनेको संख्या कम छ । यसकारण विद्यालयमा पूर्ण भर्ना सुनिश्चित गर्न र विद्यालय छाड्ने दर घटाउन अहिलेका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको प्रष्ट छ
