काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरिरहन्छ । बर्सेनि लगानी बढ्ने अपेक्षा हुन्छ । तर लगानी किन बढेन ? यसको खोजी भएकै छैन । सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले लगानी गर्दा प्रतिफलको पूर्वानुमान गर्छन् ।
त्यसबारे जानकारी दिन देशहरुले रेटिङ गराउने चलन छ । तर नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो रेटिङ गराउन सकेको छैन । तीन वर्षअघि रेटिङको खर्च बेहोर्ने दाता र रेटिङ गर्ने कम्पनी छानेको सरकारले काम भने अघि बढाउन दिएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व त्यो देशको क्रेडिट रेटिङ कस्तो छ भन्ने जानकारी लिने गर्छन् । त्यसैका लागि प्रायः देशले क्रेडिट रेटिङ गर्ने गर्छन् । लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । तर नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयलाई जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन ।
रेटिङका लागि दाता खोज्नै सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्को वर्षमा डीएफआईडीले रेटिङ गरेको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा दिइयो । तर, रेटिङ सुरु भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर फिचलाई यो काम गर्न रोकिएकामा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
रेटिङ नहुँदा वैदेशिक लगानी मात्र प्रभावित भएको छैन, बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनसमेत अप्ठ्यारो परेको वित्तीय विश्लेषक मुक्ति अर्यालको भनाइ छ ।
रेटिङको नतिजाकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नराम्रो सन्देश जाँदैन । बरु लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान मात्र हुन् । छिमेकी मुलुक भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ । अमेरिकाको रेटिङ ट्रिपल ए छ । जति राम्रो रेटिङ भयो लगानीको वातावरण त्यति नै राम्रो मानिन्छ ।
