नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएसँगै भ्रष्ट्राचारका पुराना प्रकरण र फाइल के हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । बहालवाला सांसद, सचिव, पूर्वगृहदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्रीको संलग्नताको विषय सदनदेखि सडकसम्म अहिले चर्चामा छ ।
भ्रष्टाचारको चर्चा यो पहिलो भने होइन । राजनीतिक परिवर्तनपछिका ३६ वर्ष हामी भ्रष्टाचारको लगातार चर्चा मात्रै गरिरहेका छौँ । तर कारबाहीमा भने ठूला नेता पर्ने गरेका छैनन् ।
पञ्चायतकलामा गलैँचा काण्ड, गाई काण्ड, ४६ सालको परिवर्तनपछि लाउडा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचार, सुडान घोटाला जस्ता ठूला काण्ड । ६२/६३को जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सुशासनमा प्रश्नै प्रश्न छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, त्यसअघि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण र यति होल्डिङस् सम्म ठूला नेताको नाम मुछिएका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो भने माओवादी लडाकुको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी अलपत्र छ ।
कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदका लागि चिनियाँसँग पैसा मागेको अडियो र सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेसमा रकम मोलतोल गरेको गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन डिल युट्युबमै सीमित छ ।
त्यति मात्रै होइन, बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमै बोले ।
यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरू पानीको फोका झैँ आउने र जाने मात्रै भएका छन् । के अब भ्रष्टाचारका फाइल खुल्छन् ? नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला ? नागरिक तहबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट राज्य कति दबाबमा ?
यिनै विषयमा कुरा गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ–
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, बलराम केसी
वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीहरि अर्याल
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष, पद्मिनी प्रधानाङ्ग
