दलीय भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने र सत्ता फेरिएसँगै फिर्ता बोलाउने परिपाटीले देशको कूटनीतिक छविमा असर

काठमाडौं । भू-राजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नयाँ-नयाँ घटनाक्रम विकास भइरहेको अवस्थामा नेपालको कूटनीति बलियो हुनुपर्ने हो । तर अविच्छिन्न कूटनीतिक संवाद भइरहनुपर्ने देशमा नेपाली राजदूतको पद खाली छ ।

सरकारले भारत, अमेरिकालगायत ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको छ, तर रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्नुअघि नै सत्ता समीकरण नै बदलिने स्थिति बनेपछि ती देश केही समय अझै राजदूतविहीन हुने पक्काजस्तै छ । एकातिर सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने र दलीय भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने परिपाटीले देशको छवि मात्र धूमिल बनाएको छ । अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण मुलुक लामो समय राजदूतविहीन हुँदा देशकै कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन भइरहेको छ ।

जेठ २७ गते सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलायो । आठ देशमा सरकारले नियुक्तिको सिफारिस पनि गर्‍यो । तर नियुक्ति हुन नपाउँदै सत्ता गठबन्धन फेरियो । एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारले गरेको सिफारिस अब एमाले-कांग्रेसको नयाँ गठबन्धनले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिँदैन । निश्चित छ, अब अमेरिका, भारतजस्ता कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने देशमा राजदूत रिक्तता तत्काल पूर्ति हुने छैन । यस्तो अवस्थाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै एक्लिने जोखिम रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री  रमेशनाथ पाण्डेको भनाइ छ । ‘राजदूतको नियुक्ति व्यापार बनाएर आफ्नो आसेपासे र व्यापारीलाई दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक्लिएर जाने अवस्थामा पुग्यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले ३० देशमा रहेका दूतावास र राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोगमा राजदूत पठाउँदा परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकृत र राजनीतिक व्यक्तिबाट ५०-५० प्रतिशत छुट्याएर नियुक्त गर्ने चलन छ । परराष्ट्रका कर्मचारीभन्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुलाई ती मुलुकलाई सरकारले दिएको महत्त्वका रूपमा समेत अर्थ्याउने गरिन्छ । अर्थतन्त्र, विश्व राजनीति तथा कूटनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिएका नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनबीच तीव्र रूपमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । यस हिसाबले दुवै मुलुकसँग सन्तुलित कूटनीतिक तथा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई छ ।

त्यसमाथि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकको समेत नेपालमा चासो छ । तर तिनै मुलुकमै पठाइएका राजदूत सरकार फेरिएपिच्छे छिटो-छिटो फेरिनुले राष्ट्रिय हितअनुरूपको काम गर्न नपाउने मात्रै नभई कच्चा कूटनीतिक व्यवहारसमेत देखाइरहेको पूर्वराजदूत जयराज आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘कुन देशमा के एजेन्डामा पठाउने भन्ने नै छैन । कमजोर कूटनीतिले हास्यास्पद बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राजदूतको भूमिका दुई देशको सम्बन्ध सुदृढीकरण, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सहजीकरण गर्ने मात्र नभई सहायता एवं लगानी भित्र्याउने, व्यापार-व्यवसाय बढाउने र मुलुकको स्वार्थका लागि काम गर्ने हो । तर, राजदूतले नियुक्तिपछि सम्बन्धित देशमा सम्बन्ध बनाउन नपाउँदै एक्कासि फिर्ता बोलाइन्छन् । कमजोर कूटनीतिकै कारण छिमेकी मुलुकसमेत सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न आफैँ सक्रिय हुन सक्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता कूटनीतिमा देखिँदा दुई छिमेकीले विश्वास गर्न सक्दैन र जेन्युन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट देखाउन थाले भने देश संकटमा जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सामूहिक रूपमा राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिले पहिलो त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नीतिगत अस्थिरताको सन्देश जान्छ । दोस्रो, अन्य देशले वैदेशिक सम्बन्धमा नेपाललाई विश्वास नगर्ने वातावरण बन्छ । तेस्रो, हठातमा राजदूत फिर्ता बोलाइँदा राम्रो कार्यसम्पादन गरिरहेको राजदूतलाई हतोत्साही बनाउँछ । त्यति मात्र होइन, नयाँ नियुक्त भएर जानेले समेत उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ ।