काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अब सबैको ध्यान त्यो प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ आकर्षित भएको छ । प्रतिवेदनमा नाम मुछिएका व्यक्ति र उनीहरुको प्रभावकै कारण विगतमा सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको र सार्वजनिकसमेत नगरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ४२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रतिवेदन हिजो शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यो प्रतिवेदन नै ६ वर्षसम्म सरकारले नै लुकाएर राखेको थियो । अहिले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्यस बेला क-कसलाई के कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको थियो ?
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्की भन्छन्, ‘तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन नै बुझ्न मानेको थिएन । प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिको पहुँच र प्रभावलाई मापन गर्दै सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको हुन सक्छ ।’ कार्कीको दबाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन त बुझे । तर उनी र उनीपछिका सबै सरकारले ६ वर्षसम्म प्रतिवेदन लुकाएर राखे । यसैबाट यो प्रतिवेदनको गाम्भीर्यता थाहा हुन्छ ।
छानबिन आयोगले ४२ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वप्रमुख प्रकाशराज न्यौपाने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक चिनबहादुर पुनलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत हुने गरी कानुन मिचेर सिफारिस गरेको आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ । उनीहरुलाई भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल काउन्सिललाई कानुनभन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएकोलगायत आरोप लगाउँदै पेसागत चिकित्सासम्बन्धी कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य रहेको सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बीपी दासले अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर कानुनविपरीत काम गरेको आयोगको आरोप छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधार त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको तथ्य आयोगको छानबिनबाट प्राप्त गरेको छ । उनीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस भएको छ ।आयोगले गरेको सिफारिसमा तत्कालीन सरकार निकट व्यक्तिहरु परेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सरकारले अल्मल्याउन खोजेको थियो : गौरीबहादुर कार्की (अन्तर्वार्ता)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ठहर गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन पदाधिकारीहरुलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै आयोगले तत्काल कानुनी सल्लाहकारबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमाकुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको, विद्यापरिषद्को निर्णय र डिनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिएर करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाएकोलगायत आरोप आयोगले लगाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, भरत झा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, त्रिलोकपति थापा, केबी राउत, मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, सीडी चावला, श्यामसुन्दर मल्ल, पन्ना थापा, रमेशप्रसाद सिंह, जगदीश चटौतलाई गैरकानुनी रुपमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन सहयोग गरेको, पूर्वाग्रही भएर सिफारिस गरेकोलगायत आरोप लगाइएको थियो ।
यसैगरी प्रद्युम्न श्रेष्ठ, रमेशकुमार अधिकारी, रोहित श्रेष्ठ र ओजस्वी नेपाललाई विभिन्न मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालमा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्त गर्न अयोग्य ठहर गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस छ ।
यस्तै आयोगले करवीरनाथ योगी, ज्योति शर्मा, केशवप्रसाद सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, रामप्रसाद उप्रेतीलाई तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्ध सरकारी नियुक्तमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
यस्तै प्रह्लाद पन्त, अनिल झा, शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठलाई दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्ध सरकारी निकायको नियुक्तमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले त्रिवि कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ ।
