पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रालय बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार गरेको मन्त्रालय फुटाएर ९ वटा पुर्याउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो । बैठकले प्रदेशमा रहेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको मातहातमा रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पनि टुक्रयाएर मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ९ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमनले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालय बढाउने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यहीअनुसार छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर नगर्ने निर्णय नगर्न भनेको छ । अदालतको आदेश अघिल्लो दिन नै मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीकै पहिलो कार्यकालमा प्रदेशमा रहेका १२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाइएको थियो । २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री हुँदा खगराजले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशंसासमेत बटुलेका थिए। तर यसपटक उनले भागबन्डा पुर्याउन घटाएको मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि आलोचना भएको थियो ।
