काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेका बाहेक संशोधन हाल्नै नपाइने दफामा संसद्का पदाधिकारीको स्वार्थमा संशोधन हालिएकोमा त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा संसदीय समितिले बिहीबार तीनै स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई बोलाएर विधेयकमा छलफल गरेको छ ।
सरकारले संशोधनका लागि ल्याएको कानुनभन्दा बाहिर गएर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गर्नै नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सांसदहरूले नीति र सिद्धान्तविपरित संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने गरी संशोधन त हाले नै आज कानुन समितिले संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नुका साटो सचिवालयका पदाधिकारीलाई मात्रै बोलाएर छलफल गरेको छ ।
समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा संशोधनकर्तालाई नै बोलाउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई नबोलाई स्वार्थ जोडिएकाहरूसँग मात्र सुझाव लिँदा सांसद र सचिवालय पदाधिकारीको मिलेमतो त प्रस्ट भएको छ नै संसदीय प्रक्रियाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । बिहीबार कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित विषयका दफामा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको कानुनमा सांसदहरूले संशोधन हालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो समितिलाई गल्ती सच्याउने अवसर थियो । तर भइदियो ठीक उल्टो । कतिसम्म भने समितिको बैठकमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुको साटो संसद्का पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरियो ।
जसको स्वार्थका लागि कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो उसैलाई बोलाएर छलफल गर्नु भनेको बिरालोलाई दूधको साक्षी राखेजस्तै भयो । यो पक्कै पनि प्रक्रियासम्मत होइन । यहीकारण समिति बैठकमा संसद्का पदाधिकारीले आफ्नै पक्षमा वकालत गरे र उल्टै सांसदहरूलाई नै प्रभावित पार्न खोजे ।
एक त सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने काम सांसदहरूको हो । उनीहरूले नै संशोधन प्रस्ताव पनि गरेका हुन्। तर संशोधनकर्तालाई बोलाएर संशोधन गर्न खोज्नुको औचित्य पुष्टि गराउनुपर्ने समितिले उनीहरूलाई बोलाएन । बरु संशोधनकर्ताको सट्टा सचिवालयका पदाधिकारीले जवाफ दिनुले यो कसको के उद्देश्यले छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
यी दुई मध्ये महासचिवको पेन्सन हुनुभन्दा २ वर्ष अघि र सचिवको ४ वर्षअघि सेवा अवधि सकिँदै छ । यही पेन्सन नपाउने अवस्थालाई आफ्नो स्वार्थमा मिलाउन उनीहरूले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने गरी सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाएका थिए ।
अचम्म त के छ भने उनीहरूले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने विषयमा यसरी स्वार्थ बाझिने गरी कानुन संशोधन गर्न भनिरहँदा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदहरू उनीहरूकै भनाइमा समर्थन जनाइरहेका छन् । यसबाट हाम्रा सांसदहरू पनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएको आंकलन गर्न गाह्रो छैन ।
संशोधन हाल्नेमा माओवादीबाहेक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका १२ सांसद थिए । त्यसैले समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले ल्याएकोमा विधेयकमा संशोधन घुसाउनभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएका महासचिव र सचिव पाण्डेको यो गलत नियत रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको समितिले तत्काल यो विधेयकमा भएको गल्ती सच्याउने हो ।
