काठमाडौं । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिनामा जम्मा ३ वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । जबकि यो अधिवेशन सुरु भएकै दिन माघ २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
विधेयक अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय नजिकिएपछि सरकारले थप विधेयक अघि बढाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ । जबकि सङ्क्रमणकालीन न्याय, निजामती सेवा, शिक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । सङ्घीय संसद् र समितिमा अहिले २५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तर सरकार र समितिको ढिलासुस्तीले यी विधेयक पारित हुने संकेत देखिएको छैन ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा अहिले ९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये दुईवटामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर समितिमा पठाउने तयारी छ । राष्ट्रियसभामा २ वटा विचाराधीन छन् । संसदीय समितिहरूमा १४ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । संसद् र समितिका बैठक बस्ने तर विधेयकमाथि छलफल नहुने प्रवृत्तिले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यतिर पुग्दासमेत पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।
अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, कानुन समितिमा दुई, शिक्षा समितिमा चार, पूर्वाधार विकास एक र अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन छ । संसद् बैठक बस्ने तर शून्य र विशेष समयमै सांसदहरूले धेरै समय खर्च गरिरहेका छन् । जबकि यो विधेयक अधिवेशन हो र यो अधिवेशनमा सांसदको धेरैभन्दा धेरै समय विधेयकमाथि नै मन्थन गर्न खर्च गर्नुपर्ने हो । तर संसद्मा दर्ता भएर बसेका विधेयकलाई सरकारले छलफलमै ल्याउन सकेको छैन । सत्तारुढ दलका सांसदहरू अन्य काममा पनि लाग्नुपर्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । तर सरकारलाई दबाब दिन भने उनीहरूले सकेका छैनन् ।
विधेयक अधिवेशन भए पनि दलहरू सत्ता गठबन्धन हेरफेरमै अल्झिए । संसद्मा आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला जारी रह्यो । तर दलहरूको ध्यान विधेयकतर्फ गएकै छैन । विपक्षी दल कांग्रेस पनि सरकारलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको छ ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, राजनीतिक दल तथा सङ्घीय निजामती लगायतका विधेयक पारित गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेको काम गराइले यी विधेयक अघि बढ्ने अवस्था नै देखिँदैन । किनकि अब जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले चालु हिउँदे अधिवेशन वैशाखको मध्येसम्म अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यसले यो अधिवेशन कानुन नै नबनाई टुंगिने जोखिम बढेको छ ।
