काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा विरोध गरिरहेको छ । सुन तस्करीका नाइकेसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि आलोचित छन् ।
आलोचना हुनुको कारण हो- उनीहरु शक्तिमा रहँदा आफूअनुकूल निर्णय गर्न र गराउन सक्छन् अनि भएका प्रमाण पनि मेटाउन सक्छन् । यसरी स्वार्थ बाझिने व्यक्ति क्याबिनेटमा मात्रै छन् त ? होइन, कानुन, नीति र विधि बनाउने थलो संसद्मा पनि यस्ता थुप्रै सांसद छन्, जसले नीति मात्रै होइन, कानुन निर्माणमै आफ्नो स्वार्थ घुसाउन सक्छन् । के उनीहरुबाट निस्वार्थ भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिएला त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका कांग्रेसका ४ सांसद छन् । दैलेख २ का दिक्पालकुमार शाही, रामेछापका पूर्णबहादुर तामाङ, रसुवाका मोहन आचार्य र स्याङ्जा १ का राजु थापाको पृष्ठभूमि निर्माण व्यवसाय हो । अहिले पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सोही पेसामा आबद्ध उनीहरु संसद्को अर्थ समितिका सदस्य हुन् । निर्माण व्यवसायीकै पृष्ठभूमि भएका उदयपुर २ बाट निर्वाचित निर्वाचित एमाले सांसद अम्बरबहादुर रायमाझी पनि संसद्को अर्थ समितिमा छन् ।
अहिलेका सहरी विकासमन्त्री एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा पनि निर्माण व्यवसायी हुन् र उनी पूर्वाधार समितिका सदस्य पनि हुन् । चितवन ३ का राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेविरुद्ध त सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेको आरोप नै लागेको थियो । पाण्डे पनि पूर्वाधार समिति सदस्य हुन् । यी सांसदहरु जुन-जुन समितिमा सदस्य छन्, ती समितिमा विशेषगरी सरकारको बजेटसँग सम्बन्धित विषय त उठ्छन् नै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का पट्टासँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल हुन्छ अनि आवश्यक संशोधनको निर्णय पनि त्यहीँ हुन्छ ।
ठेकेदार मात्रै होइन, शिक्षा, म्यानपावर तथा मेडिकल व्यवसायी, उद्योगी व्यापारीसमेत सांसद छन् । राज्यको अर्थ नीति तयार गर्ने ठाउँमा ठूला व्यापारीकै वर्चस्व छ । नेपालकै धनाढ्य कांग्रेसका विनोद चौधरी, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ता जसपाका वीरेन्द्रकुमार महतो तथा जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता कांग्रेसका दीपक खड्का अर्थ समितिमा छन् ।
काठ व्यापारी एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र सेयर लगानीकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल सार्वजनिक लेखा समितिमा छन् । निजी स्कुल सञ्चालक जनता समाजवादीकी सुशीला श्रेष्ठ पूर्वाधार समिति सदस्य छन् । यातायात र क्रसर उद्योग सञ्चालक कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत उद्योग समितिमा छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति र ऐनमा बहस चलिरहँदा मेडिकल व्यवसायी कांग्रेसका सुनील शर्मा कानुन समिति सदस्य छन् ।
कानुन बनाउँदा मात्रै होइन, सरकारलाई दिने निर्देशनमा पनि उनीहरु हाबी हुन सक्छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्वार्थ गाँसिएकाहरु त्यस्ता समितिबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सांसदहरु भने सिधा स्वार्थ जोडिने गरी बस्ने गरेका छन् । सांसदहरु स्वार्थ बाझिने गरी यसरी समितिमा बस्नु जायज नहुने संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य बताउँछन् ।
कानुनले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्नेलाई राजनीति गर्न रोक लगाएको छैन । यही कारण विभिन्न पेसामा आबद्ध भएकाहरु सांसद भएर आउँछन् । तर, यसरी जनताबाट चुनिएर आएकाहरुले उच्च नैतिकता नदेखाई स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामै सहभागी हुने गरेका छन् । यसमा पार्टी नेतृत्वको पनि कमजोरी देखिने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचित हुन पाउने हकलाई रोक्न नसकिए पनि स्वार्थ नबाझिने गरी पदस्थापन र नियुक्ति भने गर्न सकिन्छ । तर, व्यक्ति छानी-छानी स्वार्थ बाझिने गरी दिइने जिम्मेवारीले भने सम्बन्धित व्यक्ति मात्रै होइन, नेतृत्वको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
