काठमाडौं । पदमा रहेको व्यक्ति स्वार्थको विषयमा संलग्न हुन नहुने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेमा स्वत: बदर हुनेलगायतका प्रस्तावसहितको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको दुई महिना भयो । कानुन आयोगले बनाएको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ । कानुन नहुँदाको परिणाम अहिले संसदमा देखिएको छ । स्वार्थ बाझिने मन्त्रीको राजीनामा माग्दै दिनहुँजसो दलहरूले सदनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छन् । तर सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको छैन ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानको निर्देशनअनुसार कानुन आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति स्वार्थको विषयमा संलग्न हुन नहुने उल्लेख छ ।
त्यति मात्र नभएर त्यस्ता व्यक्तिले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, स्वार्थयुक्त ठाउँबाट सुविधा लिन नहुने र आफ्नो तलब सुविधा आफैं निर्धारण गर्न नपाउने प्रावधान मस्यौदामा छ ।
तर कानुन आयोगले महिनौं लगाएर तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले अझै अगाडी बढाएको छैन ।अहिले संसद्मा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।
पहिलो पटक सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । किनकि उनीविरुद्ध त्यही मन्त्रालयमा नागरिकता र राहदानी विरुद्धको उजुरी थियो । उनै लामिछानेलाई दाहालले फेरि अहिले पनि गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिएका छन् । जबकि उनीविरुद्ध गृह मातहतकै निकायमा सहकारी ठगीमा उजुरी छ । यसको छिनोफानो उनी मातहतकै निकायले लगाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नाम सुन तस्करीका मुख्य आरोपीसँग जोडिएको छ । म्यानपावर व्यावसायी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई पनि दोस्रो पटक स्वार्थ बाझिने गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको छ । ठेक्का पट्टाको काम गर्ने धनबहादुर बुढालाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । यसअघि पनि निर्माणका क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएका राप्रपाका बिक्रम पाण्डेले यही मन्त्रालय लिएका थिए ।
कानुन नभएपनि नैतिकताकै आधारमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालय वा पद लिन नहुनेमा नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको त खडेरी नै छ । तर यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि सरकार र दलहरूले वेवास्ता गर्दा यसमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ ।
