काठमाडौं । कुरा मिलेको भए पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रले नेतृत्व तहकै भूमिकामा रहने गरी एकीकरणमा ल्याउने थियो । त्यसैको आशामा भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनाव जिताउन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पुर्याएका थिए । तर, कथा भट्टराईले सोचजसरी अघि बढेन । बरु शनिबार माओवादीले भट्टराईकै दल नेपाल समाजवादी पार्टीसँग गरेको एकताको सहमतिले भट्टराईको दल नै विभाजित भएको छ । यसले एक दशकभन्दा अघिदेखि वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएका बाबुराम भट्टराई अब आफ्नै राजनीतिको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
गत वर्षको मंसिरमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको नेसपाका अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पार्टी एकीकरणको सहमति भएको छ । यो प्रक्रियामा अध्यक्ष भट्टराई सहभागी छैनन् । यादवले भट्टराईलाई जानकारी नै नदिइ पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै नेसपा विभाजित भएको हो । माओवादी केन्द्रसँग केही व्यक्तिले आफ्नो पद जोगाउन गरेको एकतालाई स्वीकार नगर्ने बाबुराम पक्षको भनाइ छ । पार्टी एकता समितिको संयोजक रहेका भट्टराई बेगर प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता गरेकोमा प्रधधानमन्त्रीले राजनैतिक बेइमानी गरेको समेत उनीहरुको आरोप छ ।
अब भट्टराई संघीय संसदमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृनबाट निर्वाचित आफ्ना दुई सांसद र प्रदेशसभामा निर्वाचित २ सदस्य गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । जबकी आफ्नो दलबाट निर्वाचितहरुलाई आफ्नै दलको मान्यता दिलाउन उनले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म निर्वाचित सदस्यहरु माओवादी केन्द्रकै संसदीय दलमा सहभागी हुँदै आएका थिए । माओवादीसँग एकताको सहमति गर्ने अर्का यादव पक्ष भने मंसिर ६ गते गरेको केन्द्रिय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भट्टराई नमानेपछि आफुहरु अघि बढेको तर्क गर्छन् ।
११ वर्षअघि माओवादीबाट अलग भएका भट्टराईले यसबीचमा २ वटा नयाँ पार्टी खोले । सुरुमा उनले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । तर सफल नभएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा आफ्नो दललाई विलय गराए । भट्टराई र यादवबीचको शक्ति टकरावका कारण उनले जसपाबाट अलग हुँदै नेसपा गठन गरे । तर एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गरेनन् । माओवादीको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लडेका नेसपाका सांसदहरुले माओवादीकै मान्यता पाएपछि उनको टाउको दुखाइ बनेको थियो । आफ्नै दलको मान्यता दिलाउन कानुनी बाटो खोजिरहेकै बेला भट्टराई अहिले झन् अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
