विराटनगर । प्रदेश १ मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । विगत निर्वाचनमा एमाले एक्लैलाई बहुमत दिँदा पनि प्रदेशले तीनवटा मुख्यमन्त्री पाएको अवस्थामा यो निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन । यस्तो अबको पाँच वर्ष प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको ५६ सिटमध्ये ५३ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएको नेकपा एमालेले योपटक बहुमत नल्याए पनि प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २४ क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको छ भने एउटामा अग्रता लिएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले १५ वटामा जित निकालेको छ भने दुईवटामा अग्रता लिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आठ सिट जितेको कांग्रेसले यो निर्वाचनमा आफ्नो आकार बढाएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ११ सिट जितेको नेकपा माओवादी ९ सिटमा खुम्चिएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजन हुँदा प्रत्यक्षतर्फका पाँच र समानुपातिकतर्फका पाँच गरी १० जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए । यो निर्वाचनले एकीकृत समाजवादीलाई तीन सिटमा झारेको छ । समानुपातिकतर्फ एकजना प्रदेशसभा सदस्य जितेको राप्रपाले योपटक प्रत्यक्षमै दुई सिट जितेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल नभएको स्थितिमा बाहेक सरकार गठनका लागि दुईभन्दा बढी दल नमिलेको अवस्थामा सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन ।
संविधानले पहिलो प्रदेशसभालाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यादेश दिएको थियो । प्रदेशसभाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोके पनि नामकरण भने गर्न सकेन । प्रदेशको नामले नागरिकको दैनन्दिन समस्यामा समाधान र जनजीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएको विषय नभए पनि यो भावनासँग जोडिएको विषय विषय हो । गत निर्वाचनले नेकपालाई दुईतिहाइ र एमाले एक्लैलाई बहुमत दिएको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको अवस्थामा यो निर्वाचनले गठन गरेको प्रदेशसभाको प्रमुख कार्यभार प्रदेशको नामकरण हो । यसका अलावा विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समृद्धि प्रमुख अवसर र चुनौती हुन् ।
प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीका कारण प्रदेश संरचनामाथि नागरिकले औंलो उठाउन थालेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्नु नै हो ।
