काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिने २७५ जना सांसदले संघमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् । बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिने र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । कुनै एउटा दलले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश सरकारमा यही प्रक्रिया लागु हुनेछ ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत गठन हुने प्रतिनिधिसभाले ४३औं प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जनताले दिएको भोटका आधारमा एकल वा संयुक्त रुपमा १३८ सांसद संख्या पुर्याउने दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्दछ ।
२०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेन । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो, बहुमत ल्याएन । २०५६ चुनावमा कांग्रेसले फेरि एकल बहुमतको सरकार बनायो । त्यसयता भएका संविधानसभाका दुईवटा चुनाव र २०७४ सालको संसदीय चुनावमा पनि कुनै दलले एकल बहुमत ल्याएनन् । तर, २०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पछि पार्टी एकीकरण भएपछि भने नेकपाको एकल बहुमत पुगेको थियो ।
नेकपाले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन सकेन र संसद् विघटनदेखि दल विभाजनको स्थितिमा पुग्यो । नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । यसपटकको चुनावबाट पनि कुनै दलले एकल बहुमतका आधारमा सरकार निर्माणको सम्भावना कम देखिन्छ । मुख्य दलहरु नै गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानु र सबै क्षेत्रमा आफ्ना उमेदवार नउठाउनुले पनि त्यसको संकेत गरिसकेको छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्को अफ्ठ्यारो हो । नेपालको संविधानले सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखेको छ ।
संविधानले स्थिर सरकारको अवधारणा अगाडि सारे पनि गत पाँच वर्षको अनुभव अनुकूल रहेन । दलहरूबीचको बेमेल र गठबन्धनमा आउने फुटले सरकार परिवर्तन मात्रै नभई संसद पनि प्रभावित भयो । निर्वाचनमा जुन सुकै वाचा गरे पनि दलहरु संसद प्रवेश गरेसँगै बहुमत र अल्पमतको खेलमा लागिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना कायमै छ ।
