काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पद छाड्न भने अनिच्छा देखाइरहनुभएको छ । बहुमत सदस्य भएका कांग्रेस र एमालेले स्पष्ट रुपमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरिसकेका छन् । तर उहाँ अझै संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्ने कसरतमा देखिनुभएको हो ।
राजीनामा बोकेर आफूलाई भेट्न आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई समेत दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्दै फर्काइदिनुभएको छ । संसद्मा बहुमत गुमाइ सक्दा पनि अझै नयाँ समीकरणको कसरतमा दाहाल लागेको देखिन्छ ।
सत्ता समीकरण बदलिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका चार नेता आज राजीनामाको साटो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएर फर्किएका छन् । बिहीबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रास्वपाका चार मन्त्रीहरु राजीनामा बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । तर प्रधानमन्त्री दाहालसँग दुई घण्टासम्म छलफल गरेर राजीनामा बोकेरै फर्किए ।
दाहालले संविधानले दिएको अधिकारअनुरुप संसद्बाट विश्वासको मत लिने भन्दै त्यतिन्जेलसम्म पर्खन आग्रह गर्नुभयो । चार महिना सत्ता सहकार्य गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई झुक्याएको भन्दै गुनासो गर्नुभएका दाहालले रास्वपालाई केही दिन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । दाहालले भोलिका दिनमा पनि सँगै मिलेर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राजीनामा दिन हतार नगर्न र विश्वासको मत लिनेबेलासम्म सघाउन अनुरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको अनुरोध सुनेपछि लामिछानेसहितको टोली गोजीमा बोकेको राजीनामा नझिकी सरक्क फर्किएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेबाट मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेपछि रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई पनि लाग्यो, अब आफूले पनि राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो हालत र रास्वपाको हालत एउटै भएको बताउनुभयो । राजीनामा गर्न बालुवाटार पुगेका एमालेका मन्त्रीहरुसँग भेट्दा आफूले गुनगुनाएको ‘कसैलाई माया गरि एउटा भूल गरेँ मैले’ भन्ने गीतको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्रीले भावुक हुँदै सुनाउनुभयो । अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै छाड्नु सायद रास्वपालाई पनि सही लागेन । त्यसकारण बरु विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छिटो गर्न रास्वपा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएर निस्किए ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दल बाहिरिएपछि ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको मितिलाई गणना गर्दा साउन १७ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही व्यवस्थाको उपयोग गर्ने र त्यसबेलासम्म नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा दाहालमा देखिन्छ ।
संसद्को अंकगणित हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल भारी अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ । त्यति हुँदा पनि मार्गप्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्ने र सत्ता साझेदार अरु दललाई समेत फकाइफुलाई गरेर अलमल्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको नियतले पद लोलुपताको आरोपलाई बल पुर्याइरहेको छ ।
