बाँके । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानुनले दण्डनीय भनेको छ । तर पनि समाजबाट अझै जातीय अपमान, घृणा र तिरस्कार हट्न सकेको छैन । झन् त्यसमाथि जनप्रतिनिधि नै जातीय भेदभाव सहन बाध्य छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । विशेषगरी, डोटी जिल्ला जनप्रतिनिधि आफैं जातीय विभेदको सिकार भइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीको शिखर नगरपालिकाकी ८ नम्बर वडासदस्य हुन् गोमा दमाईं । वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि गोमाले समाजबाट जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रयास गरिन्, तर, उल्टै समाजकै सदस्यबाट धाकधम्की खेप्नुपर्यो । अझ वडा तहमा हुने छलफल र बैठकमा उनले उठाएको मुद्दालाई न कसैले गम्भीरताका साथ कसैले सुन्छन्, न त विभेदविरुद्धको उजुरीलाई प्रहरीले नै सुनुवाइ गर्न चासो दिन्छ । तैपनि उनले हार मानेकी छैनन् ।
गौरी कामी हलियामुक्त समाज डोटीको अध्यक्ष बनेर हलिया प्रथाविरुद्धको सामाजिक अभियानमा सक्रिय छिन् । तर, हेपेर बोल्ने, थर्काउने, पधेंरोमा समेत अछुतको व्यवहार गर्नेजस्ता विभेदका अनगिन्ती अनुभव छन् उनीसँग । यहाँ धेरैजसो दलित परिवारको आफ्नो जग्गा-जमिन छैन । जसको जग्गामा बस्दै आएका छन्, उनीहरुबाट श्रमशोषण र जातीय विभेद हुँदासमेत उजुरी गर्न र बोल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
.png)
अझ सरकारले समेत दलित बस्ती भनेर विभेद गर्ने गरेकामा समुदायका अगुवाहरुको चित्त दुखाइ छ ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा पनि सूचीमा नपरेका बेलचौर र ठूलो खोलाका एक सय हलिया परिवार छुवाछुत र जातीय विभेदको बन्धनबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । गरिब भएकै कारण उपेक्षा गरिएको शिखर नगरपालिकाकी जवली भुल बताउँछिन् ।
जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव-कसुर र सजाय ऐन २०६८ ले यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, समाजमा रहेका यस्ता विभेद अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयन र नागरिक सचेतना जरुरी छ ।
.png)
