सीमान्तकृत मुसहर समुदायले कहिले पाउला नागरिकता ?

धनुषा । तराई मधेशको आदिवासी समुदायमध्ये मुसहर समुदाय एक हो । पुस्तौनी बसोबास रहे पनि नागरिकता नभएकै कारण उनीहरु आफ्नै देशमा अनागरिकजस्तो जीवन बिताउन बाध्य छन् । शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेका सीमान्तकृत मुसहरहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समेत चासो दिँदैनन् ।

यी हुन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ को २५ वर्षीय विजय सदा । विजयको नागरिकता नभएकै कारण श्रीमती सावित्री सदाको पनि नागरिकता बन्न सकेको छैन । आमाबुबा नागरिकताविहीन भएपछि तीन छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता हुन सकेको छैन । विजयसँग आमा देवकी सदाको जन्मसिद्ध नागरिकता रहे पनि जनप्रतिनिधिले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । ‘वडाध्यक्षले आमाको नागरिकताले हुँदैन बुबाकै चाहिन्छ भन्छन् । झै-झगडा गर्नुभन्दा नागरिकता बनाउनै छाडिदिएँ,’ विजय सदाले भने ।

ट्रयाक्टर चलाउन सक्ने क्षमता रहे पनि नागरिकता नभएकै कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन नसकेका विजय मजदुरी गर्न विवश छन् । धनुषाकै क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ३, पकडियाका बचु सदा परिवारको अवस्था पनि जनकपुरका विजयको जस्तै छ । जन्मका आधारमा ५० वर्षीय बचुले नागरिकता पाए पनि उनकी पत्नी सिकिलिया देवीलगायत छोरा र बुहारीको नागरिकता भने बनेको छैन । ‘जनकपुर धाउँदा-धाउँदै २० हजार रुपैयाँ सकियो तर नागरिकता बनेन । एकजना म्याडमले सहयोग गर्छु भने पनि पछि फोन गर्नुभएन,’ बचु सदाले गुनासो सुनाए ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था रहे पनि यी दुई मुसहर परिवारको पीडा उदाहरण मात्र हो । धनुषाको पकडियामा पाँच पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका १५० घरपरिवारमध्ये १० जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले एकै दिन नागरिकता दिए पनि सय जनाभन्दा बढी अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् । नागरिकता नभएकै कारण जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्तालगायत पञ्जीकरण गराउन सकेको छैन भने रोजगारी र सरकारी सहयोगभन्दा निकै टाढा छन् ।

‘नागरिकता नभएका कारण बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन पाएको छैन । रोजगारी माग्दा पनि नागरिकता खोज्छन् । त्यसैले भारत गएर काम गर्न बाध्य छु,’ क्षीरेश्वरनाथ ३, पकडिया धनुषाका नवल सदाले भने ।

ऐलानी, पर्ती, नदीका ठूला बाँध र सडक छेउछाउमा पुस्तौनी बसोबास रहेका मुसहरहरु अशिक्षा र गरिबीको रेखामुनि त छ नै राजनीतिक पहुँचभन्दा पनि निकै टाढा छ । स-साना छाप्रो बनाएर मजदुरीकै भरमा परिवार पाल्दै आएका मुसहरहरुमा समयमा अभिलेखीकरण र सरकारी कागजपत्र राख्ने चेतना छैन । त्यसैले यस्तो दूरावस्था आएको भन्दै प्रशासन पन्छिन खोजेको छ ।

खासगरी भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई-मधेशका २२ जिल्लामा मुसहर समुदायको पुस्तौनी बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दुई लाख ६० हजार जनसंख्या छ । तर, अशिक्षा, गरिबी र चेतना अभावमा जनगणनामा अभिलेख गराउन छुटेकाहरुको संख्या पनि राष्ट्रिय जनगणना जतिकै रहेको मुसहर समुदायका अगुवाको दाबी छ ।