सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नाममा बर्सेनी ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । तर उपलब्धि भने न त किसानलाई भएको छ न त आयात कम गरेर परनिर्भरता हटाउन सरकार सफल भएको छ । यस विपरित ब्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ ।
केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब र कृषितर्फ ४२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यस्तै मधेस प्रदेश सरकारले पनि कृषिमा २ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई अन्नको भण्डार मानिन्छ र सोही अनुसार खेती किसानी सुधार्न ठूलो बजेट खर्च गरिँदै आएको छ । तर किसानले भने राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
सप्तरीमा कूल खेतीयोग्य जमिन ८१ हजार ६ सय ६८ हेक्टर रहेकोमा ७२ हजार ४ सय ८२ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ । मलखादको चरम अभावसँगै महगाई र सिंचाई सुविधा नभएर कम लागतमा हुने छरुवा विधिको धान किसानले लगाउन छाडेका छन् ।
यता कृषिसम्बन्धी जानकारहरुले भने अब निर्वाहमुखी खेती प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् ।
सप्तरीसहित मधेसका जिल्लामा धान चामल खरीदबिक्री गर्ने सरकारी केन्द्रहरु पनि अहिले पलायन भएका छन् ।
सप्तरीमा मात्रै मासिक २० हजार टन चामल भारतबाट आयात हुने गरेको तथ्यांक उधोग बाणिज्य संघको छ । यसको मुख्य कारण मलखाद र सिँचाई सुविधा नहुनु नै हो ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने नारा लगाउन थालिएको वर्षौं भइसक्यो । यसकै नाममा बर्सेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको भए पनि किसानको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
