नयाँदिल्ली । दिल्लीको राउज एवेन्यु जिल्ला अदालतले तिहाड जेलमा रहेका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नी पत्नीको उपस्थितिमा निजी चिकित्सकसँग दिनहुँ भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत १५ मिनेट परामर्श गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको याचिका खारेज गरिदिएको छ ।
यद्यपि अदालतले सुगरको बिरामी रहेका केजरीवाललाई नियमित रुपमा इन्सुलिनको इन्जेक्सन आवश्यक रहे/नरहेकोबारे निर्णय गर्न एम्सका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको एउटा मेडिकल टोली बनाउन आदेश दिएको छ । सो मेडिकल प्यानलले ५५ वर्षीय केजरीवालकालागि दैनिक भोजन र शारिरिक अभ्यासको योजना पनि सुझाउनेछ ।
चिकित्सकीय टोलीको गठन नहुँदासम्म र त्यसले आफ्नो सुझाव नदिँदासम्मका लागि भने केजरीवालले घरबाट ल्याइएको भोजन खान सक्ने अदालते आफनो आदेशमा उल्लेख गरेको भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । केजरीवालले अहिलेसम्म घरबाटै ल्याइएको भोजन गर्दै आएका छन् । अदालतले जेलका अधिकारीहरुलाई केजरीवाललाई डायबिटिज र इन्डोक्राइनसम्बन्धी विज्ञ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
तथाकथित दिल्ली मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा ईडीद्वारा गत महिना पक्राउ गरिएका केजरीवालले आफू डायबिटिज अर्थात सुगरको बिरामी रहेको तर जेलका अधिकारीहरुले सुगर उच्च हुँदा लगाइने इन्सुलिनको नियमित मात्रा आपूर्ति नगरेको आरोप लगाउँदै गत साता अदालतमा याचिका दर्ता गराएका थिए ।
केजरीवालको दल आमआदमी पार्टी र स्वयं केजरीवालकी पत्नी सुनीता केजरीवालले सुगरबाट ग्रस्त केजरीवाललाई इन्सुलिनको आपूर्ति नगरेर सरकारले जेलभित्रै मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
केजरीवालले सोमबारै तिहाड जेलका प्रमुखलाई एक पत्र लेखेर आफूले दैनिक रुपमा इन्सुलिनको माग गरे पनि त्यो आपूर्ति नगरिएको आरोप लगाएका थिए । पत्रमा केजरीवालले दिनमा आफ्नो सुगर लेबल तीनचोटि बढेर २५० देखि ३२० सम्म पुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।
जेल प्रशासनले भने केजरीवालले सुगरको मात्रा बढोस् भनेर जानाजान मिठाइ, पुडी र आँपजस्ता सुगर बढाउने खाना खाने गरेको आरोप लगाएको छ । आजै दिल्ली उच्च अदालतले केजरीवालालाई असाधारण अन्तरिम जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिन माग गर्दै दायर गरिएको जनहित याचिका खारेज मात्रै गरेको छैन कि उल्टै रिट दायरकर्तामाथि नै ७५ हजार रुपिया जरिवाना तोकिदिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
