काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूले तल्लो कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा गएका विद्यार्थीसँग पुनः भर्नाका नाममा चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् तर स्थानीय निकाय मौन छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र अघि नै स्थानीय तहहरूले नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकको चरम शोषण गरेका छन् भने स्थानीय तहले पनि शुल्क निर्धारणमा अलमल गरिरहेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको दुई महिनाअगाडि नै शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ । तर कतिपय विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव नै पेस नगरी मनपरी शुल्क लिन थालिसकेका छन् । कतिपय विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव गरे पनि स्थानीय निकायले अलमल गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विद्यालयले एउटै विद्यार्थीबाट हरेक वर्षा भर्ना शुल्क असुल्ने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएको छैन । देशभरमा ७ हजार निजी विद्यालयमा करिब २० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । यी विद्यार्थीबाट नयाँ शुल्क निर्धारण नहुँदै विद्यालयहरूले २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी असुलिरहेका छन् । भर्नाका नाममा नाम चलेका निजी विद्यालयले त ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुली रहेका छन् ।
सामान्यतः नयाँ भर्ना हुँदा शिक्षण शुल्कको एक महिना र विद्यालयमा भएका सुविधा मात्र शीर्षक राखेर नियमावलीअनुसार न्यूनतम शुल्क लिन पाइन्छ । तर विद्यालयहरूले मनपरी शीर्षक राखेर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुली रहँदा पनि नियामक स्थानीय तह मौन छन् । जसको मार अभिभावकलाई परेको छ ।
शिक्षा नियमावलीभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिन नहुने स्वयम् विद्यालयका सञ्चालक स्विकार्छन् । स्थानीय तहले शिक्षा ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् ।
विद्यार्थी भर्नाको समयमा हरेक वर्ष निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्ने गुनासा आउँछन् । तर न त कुनै स्थानीय तहले कारबाही गरेका छन् न विद्यार्थीबाट बढी असुल भएको शुल्क नै फिर्ता गराउँछन् । मनपरी शुल्क असुल्ने विद्यालयको नियमन गरी कारबाही नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।
