अर्थ र विकास

चकलेटको भन्सार किन घटाइयो ?

जेष्ठ १९, २०७७

सरकारले विदेशबाट आयात गरिने चकलेटको भन्सार दर घटाएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौती खेपिरहेको सरकारले चकलेटको भन्सार महशुल ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्नुलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर बिजुली गाडीको मूल्य दोब्बरभन्दा माथि

जेष्ठ १७, २०७७

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतको उपयोग बढाउने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा भने सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर माथि पुर्याएको छ । यसले एकातिर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ भने अर्कोतिर तेल आयात बढ्ने र उत्पादित बिजुली खेर जाने भएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

मारमा मध्यम वर्ग, छैन राहतको कार्यक्रम

जेष्ठ १७, २०७७

सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिंदा निम्न तथा मध्यम वर्ग भने छुटेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट र सहुलियत व्याजका कार्यक्रम ल्याइपनि सरकारी ढुकुटीबाट कुनै सुविधा नपाउने निम्न तथा मध्यम वर्गका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन । जबकि सरकारले यो वर्गसाग कर भने असुल्दै आएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कृषिभन्दा रक्षा बजेट धेरै, सरकारको प्राथमिकतामै प्रश्न

जेष्ठ १७, २०७७

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धिका बाबजुद कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आवश्यकता अनुरुप बजेटको प्राथमिकिकरणमा सरकार चुकेको छ । रोजगारी वृद्धि र खाद्यान्नमा परनिर्भरता अन्त्यका दृष्टिले महत्वसाथ हेरिएको कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले विना औचित्य रक्षातर्फ अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

फजुल खर्च कटौती अर्थमन्त्रीको भाषणमा मात्रै, खारेज भनिएका शीर्षकमै बजेट बढी

जेष्ठ १७, २०७७

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको घोषणा गरे पनि बजेटमा भने यथावत् राखिएको छ । उनले उल्लेख्य कटौती गरिएको भनिएका शीर्षकमा समेत चालु वर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । यसले फजुल खर्च नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्न सकेको देखिँदैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

बजेटमा कृषि : कति पर्याप्त ? कति प्रभावकारी ? Lockdown डायरी | Episode 27 | 29 May 2020

जेष्ठ १७, २०७७

बजेटमा कृषि : कति पर्याप्त ? कति प्रभावकारी ? Lockdown डायरी | Episode 27 | 29 May 2020

पूरा पढ्नुहोस् »

स्वास्थ्य क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा, धेरै कार्यक्रमको निरन्तरता, केही योजना महत्वकांक्षी

जेष्ठ १६, २०७७

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विगतमा समेटिएका धेरै कार्यक्रमको निरन्तरता र केही महत्वकांक्षी नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार निर्माण रोजगारी, पर्यटन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार र कृषि आधुनिकीरण कार्यक्रमको बजेट बढाएको छ भने विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कृषि क्षेत्रको बजेट ७ अर्बले बढ्यो, ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन

जेष्ठ १६, २०७७

सरकारले ७ अर्बले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आउँदो वर्षका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ पुयाईएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेशको बजेट ८ अर्बले घट्यो, स्थानीय तहको ३८ अर्बले बढ्यो

जेष्ठ १६, २०७७

स्रोतको अभावकाबीच प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट बढाइएको छ । सरकारले सशर्त र समानीकरणअनुदानवापत स्थानीय तहलाई २ खर्ब ५१ अर्ब तथा प्रदेशलाई ९१ अर्ब ५४ करोड छुट्याएको हो । प्रदेशको बजेट ८ अर्बले घटेको छ भने स्थानीय तहको बजेट ३८ अर्बले बढेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

बजेटमा कस्ता छन् त छुट र सहुलियत ब्याजका कार्यक्रम ?

जेष्ठ १६, २०७७

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको निजी क्षेत्रका लागि बजेटमा छुट र सहुलियत ब्याजका कार्यक्रम ल्याइएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । यस्तै १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने साना ग्राहकका लागि महशुल मिनाहा गरिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतासहित ९० अर्ब ६९ करोड

जेष्ठ १६, २०७७

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना भाइरस लगायत रोगको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । त्यसमध्ये ६ अर्ब कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा १४ अर्ब ४६ करोड पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको हो । काठमाडौंमा ३ सय शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल तथा काठमाडौं सहित सबै प्रदेशका राजधानीका सरकारी अस्पतालमा २ सय ५० शैयाका आईसीयु शैया स्थापना गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »