अर्थ र विकास

कृषि सहुलियत कर्जामा पहुँचवालाको हालिमुहाली

माघ १४, २०७८

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा पहुँचवाला र धनी समूहको हातमा पुगेको छ । लक्षित समूहसम्म कर्जा पुग्न नसक्दा एकातिर कृषि उत्पादकत्व अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने क्रम पनि बढेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग संकटमा

माघ १४, २०७८

कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त भएका वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग थप संकटमा परेका छन् । पहिलो र दोस्रो लहरको संक्रमणपछि राहतको सास फेर्न नपाउँदै तेस्रो लहर सुरु भएपछि उद्योगहरु थप संकटमा परेका हुन् । करिडोरमा सञ्चालित झन्डै चार सयमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »

आर्थिक वर्षको ६ महिनामै २६ वाणिज्य बैंकलाई ३३ अर्ब मुनाफा

माघ १२, २०७८

कोरोनाका कारण मुलुकका अधिकांश आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहे पनि २६ वटा वाणिज्य बैंकले भने ६ महिनाको अवधिमा ३३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । तर उनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई बाँड्ने रकम अर्थात् वितरणयोग्य मुनाफा भने उत्साहजनक रुपमा बढाउन सकेका छैनन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकार आन्तरिक ऋण उठाउँदै

माघ १०, २०७८

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेका बेलामा सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले उठाउने यस्तो ऋणले बजारमा झनै तरलता अभाव चर्काउने देखिन्छ ।  

पूरा पढ्नुहोस् »

कोरोना संक्रमणले पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध करिव १५ लाख श्रमिक प्रभावित

माघ ९, २०७८

झण्डै ६ महिनादेखि आन्तरिक पर्यटकका कारण लयमा फर्किएको नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाको तेस्रो लहरले पुन खलबलिएको छ । संक्रमणको ग्राफले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा विदेशी पर्यटकले मात्र नभई स्वदेशमै तय भएका कार्यक्रम पनि धमाधम रद्ध भएका छन् । यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध करिव १५ लाख श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

वाषिर्क १३ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन

माघ ९, २०७८

नेपालमा वाषिर्क १३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला सुपारी उत्पादनका लागि प्रख्यात छन् । तर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा सरकारले आयातलाई प्राथमिकता दिएकाले किसान र व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

रुपन्देहीसहित तराईका करिब ३ सय ३४ सडकको निर्माण अलपत्र

माघ ७, २०७८

केही वर्षयता तराईका जिल्लामा तराई मधेस सडक र नाका सडक निर्माण सुरु भएका छन् । राजमार्ग र बजारबाट गाउँ जोड्न भन्दै सुरु भएका सडकमा यस वर्ष भने बजेट परेन । त्यही कारण रुपन्देहीसहित तराईका करिब ३ सय ३४ \'सडक निर्माण\' बीचमै अलपत्र परेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचक आर्थिक मन्दीको संकेत !

माघ ५, २०७८

अर्थतन्त्र बिस्तार हुन नसकिरहेका बेलामा बढेको महंगीले आर्थिक मन्दीको प्रारम्भिक संकेत गरेको छ । मुलुकका अधिकांश आर्थिक परिसूचक नकारात्मक दिशामा रहेका बेला विकास खर्च वृद्धिसँगै अन्य विदेशी सहायता समयमा प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसके मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्ने देखिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ६० अर्बले घट्यो

माघ २, २०७८

रेमिट्यान्समा आएको कमी, बढ्दो आयात र घुम्न तथा पढ्न जानेहरुबाट बाहिरिने रकम बढ्दै गएकाले एक  वर्षमै मुलुकको बिदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ६० अर्बले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा कम्तिमा ७  महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातका लागि धान्न  बिदेशी बिनिमय सञ्चिति राख्ने भनेपनि मंसिर मसान्तमा आउँदा जम्मा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने  रकम मात्रै बाँकी रहेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

मूल्यवृद्धि ६ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि नियन्त्रण बाहिर

पुस ३०, २०७८

कोरोना महामारीले धेरै मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर पारेका बेला महंगीले पनि ढाड सेकेको छ । यो वर्ष मूल्यवृद्धि ६ दशमलव पााच प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि नियन्त्रण बाहिर गएको छ । गत मंसिरमा महंगी ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

दाङको गंगटेका नागरिक आधारभूत सेवाबाट बन्चित

पुस २५, २०७८

४४ वर्षअघि बिजुली र ५० वर्ष पहिले नै दाङमा सडक सञ्जाल जोडिएको थियो । तर, दाङको गंगटेका नागरिकले अझै पनि बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । सडकको अवस्था पनि जीर्ण छ । बिजुली, सडकसँगै गंगटेमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सेवासमेत प्रभावकारी छैनन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

बारामा कृषि सहकारीबाटै अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी

पुस २५, २०७८

कृषकलाई सहज होस् भनेर सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ । तर कृषि सहकारी संस्थामार्फत् बिक्री वितरण भइरहेको सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको अनुगमन र नियमन नहुँदा कालोबजारी मौलाएको छ । मल कालोबजारी गर्नेहरुले दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि सरकार मौन देखिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »