अर्थ र विकास

कुखुराको मासुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि

वैशाख ५, २०७८

काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा कुखुराको तयारी मासु अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । माग बढेको र उत्पादन घटेको मौका छोपी व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाएर एक किलो कुखुराको मासु ४ सय ६० रूपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »

भारतीयहरुका कारण हवाइ भाडा बढ्यो  

वैशाख ५, २०७८

विभिन्न मुलुकले कोरोना महामारी तीब्र बनेको भारतसँग हवाइ सम्पर्क विच्छेद गरेपछि धेरै भारतीय नागरिक अहिले नेपालको बाटो भएर गन्तव्य मुलुक जाँदै छन् । यसको असर खाडी मुलुकका उडानको भाडामा परेको छ । अघिल्लो महिनासम्म सामान्य रहेको भाडादर सीमित वायुसेवा प्रदायकले सेवा दिने भएकाले अहिले तीन गुणासम्म बढेको छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

कुखुराको तयारी मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च

वैशाख ४, २०७८

काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा कुखुराको तयारी मासु अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । माग बढे पनि उत्पादन घट्दा मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । 

पूरा पढ्नुहोस् »

सामूहिक लगानी कोषलाई अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डको आनाकानी 

वैशाख ३, २०७८

व्यवसायका नयाँ योजना भएका तर रकमको अभावमा व्यवसाय थाल्न नसकेकाहरुमा लगानी गर्ने गरी स्थापना हुन खोजेका प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलका लागि धितोपत्र बोर्ड बाटो खुला गर्न उत्साही देखिएको छैन । धितोपत्र बोर्डमा यस्ता कोष स्थापनाका लागि ९ वटा निवेदन परेका भए पनि अहिलेसम्म एउटाले पनि स्वीकृति भएको छैन । बोर्ड भने स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

प्रदेश-१ का २० हजार किसानले दूधको भुक्तानी पाएनन्

वैशाख २, २०७८

प्रदेश-१ का किसानले एक वर्ष अघिदेखि दुधको नियमित भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्द्य विकास संस्थानले नै किसानको भुक्तानी नदिएको हो । विराटनगरमा रहेको दुग्द्य विकास संस्थानले २० हजार किसानको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

बागमती प्रदेशमा विवादकाबीच विद्युतीय बस खरिद प्रकृया सुरू

वैशाख १, २०७८

बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितीले बिद्युतीय बस खरीद टेण्डर प्रकृया रोक्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो । तर समितीको निर्देशन विपरित ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरीदका लागि प्रदेश सरकारले ग्लोबल टेण्डर आब्हान गरेको छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

तीन वर्षमा सक्ने भनिएको सुनकोशीको पुल ६ वर्षमा पनि बनेन

वैशाख १, २०७८

तीन वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण थालिएको सुनकोशी पुल ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । निर्माण कम्पनीको चरम लापर्बाहीका कारण सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकासँगै दोलखा जिल्ला जोड्ने सुनकोशी नदीको पुल बन्न नसकेको हो ।

पूरा पढ्नुहोस् »

आयोजनाहरुको काम ४० प्रतिशत पनि हुन सकेन

वैशाख १, २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा असाधारण तवरले काम भइरहेको भन्दै भाषण गरे पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति विवरणले भने पुष्टि गर्दैन । मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदनले यही वर्ष गर्ने भनिएका आयोजनाहरुको काम ४० प्रतिशतसम्म पनि हुन नसकेको देखाउछ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजनामा स्थानीयकै अवरोध, ९ वर्षदेखि काम अलपत्र

चैत्र ३०, २०७७

पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र ढोरपाटन जोड्ने सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजनाको ट्रयाक खोल्ने विषयमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा भएको विवादले ९ वर्षदेखि काम अवरूद्ध भएको छ । सन्धिखर्क बजारबाट सडक विस्तार गर्दा पाँच सयभन्दा बढी घरघडेरी मासिने भन्दै स्थानीयले ९ वर्षदेखि सडक खन्न अवरोध गर्दै आएका हुन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमै पहिलोपटक कुलेखानीमा पम्पिङ स्टोरेज

चैत्र ३०, २०७७

कुलेखानीमा इन्द्रसरोवरको पानी प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै पहिलोपटक पम्पिङ स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि उसले सर्भे लाइसेन्स पाइसकेको छ । 

पूरा पढ्नुहोस् »

गुणस्तरमा लापर्वाहीले निर्माण पुरा नहुँदै पक्की पुल भत्कियो   

चैत्र २९, २०७७

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत कालोपत्र गरेको एक महिना नहुादै सडकमा खाल्डा परेको विषय नौलो रहेन । गुणस्तरमा लापर्वाही कतिसम्म बढेको छ भने निर्माण पूरा नहुादै पक्की पुल भत्किने क्रम बढेको छ । त्रिशूली नदीमा साढे २१ करोड रुपैयााभन्दा बढी लागतको पुल  भत्किए पनि यसका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । 

पूरा पढ्नुहोस् »

अनुगमनविरोधी व्यापारीलाई रिझाउँदै उद्योगमन्त्री भट्ट

चैत्र २८, २०७७

व्यापारीले ठग्ने क्रम बढेपछि उपभोक्ताको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखी कानुन बनाइएको छ। त्यो कानुन अनुसार बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्ने र कैफियत भएका वस्तु बेच्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर विभागीय मन्त्रीले उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्नेभन्दा ठगी र कालोबजारीलाई मलजल गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

पूरा पढ्नुहोस् »