काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । यी उद्योग सञ्चालन गर्ने पटक-पटकको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः ती उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । ठोस योजना र आधारबिनै बन्द उद्योग पुनः चलाउने सरकारको घोषणालाई पत्याइहाल्ने आधार भने छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै साता एक कार्यक्रममा बन्द भएका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेजस्तो यी उद्योग सञ्चालन गर्न त्यति सहज भने छैन । उद्योगहरू बन्द भएको लामो समय भइसकेको छ । उपकरण पनि निकै पुराना भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सञ्चालनमा ल्याउने भनेको हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द भएको २३ वर्ष भयो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापित यो उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योग चलाउने यसअघि गरिएका पटकपटकका प्रयास पनि सफल भएका छैनन् ।
पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो उद्योग चलाउन आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उद्योग मर्मत गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । उद्योगमा ४८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय स्पिन्डल छन् । २०७६ सालमा सुरक्षा निकायको पोसाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो । तर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । चार दशकअघि जडान भएका मेसिन र पुरानो प्रविधिका भरमा कपडा उत्पादन गर्दा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष लेखराज पोखरेल बताउँछन् ।
त्यसो त गोरखाको मझुवा-देउरालीस्थित गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । यो उद्योग ९ वर्षदेखि बन्द छ । ६३० रोपनीमा स्थापना भएको यो उद्योगले २०४९ भदौदेखि उत्पादन सुरु गरे पनि चरम राजनीतीकरणसँगै कच्चा पदार्थ अभाव र लगानी बढाउन नसक्दा २०६५ सालदेखि उद्योग ओरालो लाग्यो । सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको उद्योग २०७१ चैत २४ देखि त पूर्ण रूपमा बन्द छ । प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ मा पर्ने यो उद्योग पुनः सञ्चालनको चर्चा भने सेलाएको छैन ।
१९९३ सालमै स्थापित विराटनगर जुट मिल कहिले बन्द हुने त कहिले सञ्चालन हुने गरेको छ । यो उद्योग २०६४ सालदेखि निरन्तर घाटामा छ । २०६६ सालमा ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । २०७३ सालमा नियुक्त भएका महाप्रबन्धक नीलमणि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वनले २०७४ मा एक वर्ष यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
उद्योग सञ्चालन हुँदाको चार करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले यो उद्योग पनि पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि यथास्थितिमा पत्याउन सकिने अवस्था नरहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जीवन ढकाल बताउँछन् ।
बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमै ल्याउन नसकिने भने होइनन् । यसअघि नेपाल औषधि लिमिटेड पनि लामो समय बन्द भएपछि सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने ठोस आधार र योजना भने बनाउनुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
