काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो । लामिछानेलाई क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र खारेजी र गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
सुनुवाइ सकिएपछि आदेश गर्ने क्रममा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो । सूचनाको हक अनुसार पनि गृहमन्त्रीले जानकारी लिनसक्ने भन्दै सामान्य रुपमा लिनुपर्ने राय न्यायाधीश मल्लको राय छ भने गृहमन्त्रीले नियमसंगत रुपमा जानकारी नलिएको न्यायाधीश सुवेदीको राय छ ।
त्यस्तै न्यायाधीश मल्लले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु भएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले भने स्वार्थ बाझिने ठाउँमा रहेका सम्बन्धित पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आदेश गर्नु भएको छ । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि अब कम्तीमा तीन सदस्य रहने पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइपछि मात्रै यो मुद्दामा फैसला हुने छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ :-
